भाजपा विधायकों ने की वेतन बढ़ोतरी पर पुनर्विचार की मांग

•     कहा-जनभावनाओं का सम्मान जरूरी

•     भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया पक्ष

भुवनेश्वर। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने गुरुवार को विधायकों के वेतन और भत्तों में हाल ही में की गई बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई है। भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से आग्रह किया कि जनभावनाओं और आम लोगों की राय का सम्मान करते हुए इस निर्णय की समीक्षा की जाए। यह मुद्दा भाजपा विधायक दल की बैठक के दौरान औपचारिक रूप से उठाया गया, जहां विधायकों ने अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी।

भाजपा विधायक दल की यह बैठक पार्टी के राज्य मुख्यालय में आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित सभी मंत्री और पार्टी के विधायक मौजूद थे। बैठक के दौरान राज्य की राजनीतिक स्थिति, संगठनात्मक मजबूती और सरकार के फैसलों पर विस्तृत चर्चा हुई।

स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि सदन में वर्तमान और पूर्व विधायकों के वेतन एवं भत्तों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए भाजपा के सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

सूत्रों के अनुसार, बैठक केवल वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बढ़ाने तथा सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर भी चर्चा हुई। विधायकों ने इस बात पर जोर दिया कि जनहित से जुड़े फैसलों में जनता की राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि सरकार और समाज के बीच विश्वास और मजबूत हो।

बैठक में भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर भी मंथन किया गया। पार्टी नेताओं ने संगठन की संरचना को और सशक्त बनाने, बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने और आम लोगों से सीधा संवाद कायम करने की जरूरत पर बल दिया। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं और नीतियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने पर भी चर्चा हुई।

इस बीच, मुख्यमंत्री के हाल ही में नई दिल्ली दौरे से लौटने के बाद बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विचार किया गया। नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि केंद्रीय योजनाओं को राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक तंत्र और पार्टी संगठन को मिलकर काम करना होगा।