ओडिशा सरकार ने धान का एमएसपी 69 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया

•     खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए नई दरें लागू

•     किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

भुवनेश्वर। किसानों को राहत देते हुए ओडिशा सरकार ने चालू खरीफ विपणन सत्र 2025–26 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 69 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। नई दर के अनुसार सामान्य श्रेणी के धान का एमएसपी अब 3,169 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो पिछले वर्ष 3,100 रुपये था। वहीं ग्रेड-ए धान के लिए दर 3,189 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है।

खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह संशोधित दर खरीफ सत्र के दौरान की जाने वाली सभी सरकारी खरीद पर लागू होगी। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तय 2,369 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी में राज्य की ओर से 800 रुपये प्रति क्विंटल की इनपुट सब्सिडी जोड़कर लिया गया है।

विभाग ने कहा कि यह वृद्धि किसानों के हितों की रक्षा करने और उनके उत्पादों के लिए उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। सरकार ने इसे कृषि स्थिरता और आय सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

दो श्रेणियों में बांटा गया धान

सरकार ने सभी धान किस्मों को लंबाई-चौड़ाई अनुपात (एल:बी रेशियो) के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया है – सामान्य और ग्रेड-ए। जिन किस्मों का एल:बी अनुपात 25 या उससे अधिक होगा, उन्हें ग्रेड-ए माना जाएगा, जबकि इससे कम अनुपात वाले धान को सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा।

केंद्र द्वारा तय दर के अनुसार, सामान्य श्रेणी का एमएसपी 2,369 रुपये और ग्रेड-ए का 2,389 रुपये प्रति क्विंटल है। इन दोनों श्रेणियों में राज्य सरकार की ओर से 800 रुपये प्रति क्विंटल की इनपुट सब्सिडी जोड़ी जाएगी।

गुणवत्ता मानक और ग्रेडिंग नियम

अधिसूचना में बताया गया है कि खरीफ सत्र के दौरान खरीदे जाने वाले सभी धान को समान गुणवत्ता विनिर्देशों का पालन करना होगा। धान सूखा, साफ, समान आकार और रंग का होना चाहिए तथा उसमें फफूंद, कीड़े, दुर्गंध या हानिकारक तत्व नहीं होने चाहिए। क्षतिग्रस्त, अंकुरित या कीटग्रस्त दानों की मात्रा 4% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैविक विदेशी तत्व 1% से अधिक नहीं होने चाहिए, जिनमें जहरीले बीजों की मात्रा 05% से कम रहनी चाहिए। इसमें धतूरा बीज की अधिकतम सीमा 0025% और अकरा बीज की सीमा 02% तय की गई है। सैंपलिंग की प्रक्रिया भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानदंड के अनुसार की जाएगी।

किसानों के लिए बड़ी राहत

यह घोषणा उस समय आई है जब राज्यभर के किसान फसल कटाई के बाद की गतिविधियां शुरू कर रहे हैं। चूंकि धान ओडिशा की प्रमुख खरीफ फसल है, इसलिए बढ़ा हुआ एमएसपी लाखों छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ देगा। अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित दरें राज्यभर के सभी अधिकृत मंडियों और क्रय केंद्रों पर लागू होंगी।