पंचायतीराज संस्थानों को केंद्र ने जारी की 444 करोड़ से अधिक की राशि

भुवनेश्वर। केंद्र सरकार ने ओडिशा के पंचायतीराज संस्थानों को पंचदश वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 444 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य के 20 पात्र जिला परिषदों, 296 पंचायत समितियों और 6,734 ग्राम पंचायतों को दूसरी किस्त के रूप में 342 करोड़ 59 लाख 64 हजार रुपये की मुक्त अनुदान राशि दी गई है। इसके साथ ही, पहली किस्त की स्थगित राशि के रूप में 101 करोड़ 78 लाख 15 हजार रुपये ओडिशा को प्राप्त हुए हैं, जो 20 पात्र जिला परिषदों, 233 पंचायत समितियों और 649 ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किए जाएंगे।

भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से राज्यों को पंचदश वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यह अनुदान दिया जाता है। वित्त मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इन अनुदानों को दो किस्तों में जारी करता है।

पंचायतीराज संस्थान और ग्रामीण स्थानीय निकाय इन मुक्त अनुदानों का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित आवश्यक कार्यों के लिए कर सकते हैं, जिसमें वेतन और संस्थागत खर्च शामिल नहीं होते। यह अनुदान ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और स्थानीय शासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।