आवास एवं शहरी विकास विभाग ने शुरू किया कैंप कोर्ट, तेजी से मिलेगा न्याय

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने नागरिकों को त्वरित न्याय और पारदर्शी शासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल की है। आवास एवं शहरी विकास विभाग की प्रधान सचिव उषा पाढ़ी के नेतृत्व में भुवनेश्वर स्थित उन्नति भवन में विशेष कैंप कोर्ट आयोजित किया गया।

यह पहल मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिक-प्रथम दृष्टिकोण को सुदृढ़ करते हुए अपील मामलों के शीघ्र निस्तारण को सुनिश्चित करना है।

 पाढ़ी ने भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) और भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) से संबंधित मामलों की अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पूरे दिन की सुनवाई की। इस दौरान कुल 140 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया, जिससे 400 से अधिक लंबित अपीलों के निस्तारण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

ये सभी मामले ओडिशा डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ (ओडीए) अधिनियम, 1982 के अंतर्गत बीडीए और बीएमसी द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ नागरिकों द्वारा दायर अपीलों से संबंधित थे।

सरकार ने हाल ही में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, जैसे विशेष सचिवों और अतिरिक्त सचिवों, को भी अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया है, जिससे मामलों के शीघ्र निस्तारण और प्रणाली की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जनता द्वारा इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। आवास एवं शहरी विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पहल पारदर्शिता, न्याय और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित है और आने वाले चरणों में ऐसे कैंप कोर्ट सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।