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2036 तक 500 अरब डॉलर और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
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नीति आयोग की प्रधान आर्थिक सलाहकार अन्ना रॉय ने की बैठक
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार और नीति आयोग की संयुक्त पहल में प्रस्तावित भुवनेश्वर-कटक-पुरी-पारादीप आर्थिक क्षेत्र (बीसीपीपीईआर) गलियारा परियोजना राज्य की आर्थिक विकास यात्रा को नई दिशा देने वाली है। नीति आयोग की प्रधान आर्थिक सलाहकार अन्ना रॉय ने मंगलवार को आयोजित हितधारक परामर्श बैठक में कहा कि यह गलियारा परियोजना ओडिशा को वर्ष 2036 तक 500 अरब डॉलर और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगी।
मसौदा आर्थिक खाका प्रस्तुत
बैठक में अन्ना रॉय ने बीसीपीपीईआर का मसौदा आर्थिक खाका प्रस्तुत किया और विस्तार से बताया कि कैसे यह क्षेत्र भविष्य में विकास हब के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि इस गलियारे के तहत अवसंरचना, औद्योगिक विकास, शहरी विस्तार, पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण को संतुलित दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया जाएगा।
‘विकसित भारत’ की दृष्टि से जुड़ा प्रयास
ओडिशा की आवास एवं शहरी विकास (एच एंड यूडी) की प्रधान सचिव ऊषा पाढ़ी ने इस अवसर पर कहा कि बीसीपीपीईआर पहल प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देती है। उन्होंने कहा कि विकास की यह अवधारणा केवल आर्थिक महत्वाकांक्षा पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और समग्र सामाजिक प्रगति पर भी जोर दिया गया है।
चार शहरों की विशिष्ट पहचान को संरक्षित रखने पर बल
विकास आयुक्त अनु गर्ग ने बैठक में कहा कि इस आर्थिक गलियारे के चार प्रमुख शहर भुवनेश्वर, कटक, पुरी और पारादीप अपनी-अपनी विशिष्टताओं के लिए जाने जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आर्थिक और शहरी विस्तार की योजनाएं बनाते समय उनकी विशिष्ट पहचान को संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि ओडिशा सरकार की दृष्टि दस्तावेज (विजन डॉक्यूमेंट) इस योजना से पूरी तरह तालमेल में है और इसमें जिन परियोजनाओं को शामिल किया गया है, उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू करना अनिवार्य होगा।
65 प्राथमिक परियोजनाएं और 37 नीतिगत सुधार
बैठक में बताया गया कि बीसीपीपीईआर रोडमैप में पहले से ही 65 से अधिक प्राथमिक परियोजनाओं और 37 नीतिगत सुधारों की पहचान की जा चुकी है। अनु गर्ग ने प्रतिभागियों से अपील की कि वे आपसी सहयोग और साझेदारी के माध्यम से इस योजना को सफल बनाने में योगदान दें।
इस परामर्श बैठक से प्राप्त सुझाव और योगदान ओडिशा सरकार के अगले कदम तय करने में मार्गदर्शक होंगे। आने वाले समय में बीसीपीपीईआर गलियारा न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने में भी सहायक होगा।