नुआखाई पर्व से पहले प्रत्येक किसान को मोहन माझी का तोहफा

•     बैंक खाते में 2,000 रुपये की किस्त जारी

•     मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत 51 लाख किसानों को 1,041 करोड़ की सहायता

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने नुआखाई पर्व की पूर्व संध्या पर किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत 1,041 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की, जिससे राज्य के 51 लाख से अधिक छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हुए। पवित्र नुआखाई पर्व के अवसर पर कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग द्वारा रवि 2025-26 हेतु सीएम किसान सहायता राशि के वितरण का राज्यस्तरीय उत्सव ओयूएटी, भुवनेश्वर स्थित कृषि शिक्षा सदन में आयोजित किया गया।

कृषि विभाग के अनुसार, योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान को रबी 2025-26 की किस्त के रूप में 2,000 रुपये सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे गए। योजना के प्रावधान के अनुसार किसानों को हर साल 4,000 रुपये दो समान किस्तों में मिलते हैं।

कवरेज में हुई वृद्धि

यह योजना पिछले वर्ष नुआखाई पर्व पर शुरू की गई थी, जिससे शुरू में लगभग 46 लाख किसानों और भूमिहीन कृषकों को लाभ हुआ था। अब इसमें 5 लाख से अधिक नए किसानों को भी जोड़ा गया है।

पर्व से पहले राहत

पर्व से पहले किसानों के खाते में सीधी मदद पहुंच गई है। इस राज्यस्तरीय वितरण कार्यक्रम में वरिष्ठ मंत्री, अधिकारी और किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिकारियों का कहना है कि इस वित्तीय सहायता से त्योहार के समय ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और नुआखाई के उत्सव में किसानों की खुशियां दोगुनी होंगी।

‘कृषक भवन’ और ‘अतिथि गृह’ का उद्घाटन

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में लगभग 59 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किसान भवन तथा कृषि शिक्षा सदन का अभ्यर्थना गृह का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान पंजीकरण अवधि बढ़ाने की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

वार्षिक आय में 38,000 की बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल इस एक कदम से पंजीकृत किसानों की वार्षिक आय में कम से कम 38,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अगर इसमें सुभद्रा योजना के 10,000 रुपये और पीएम व सीएम किसान के 10,000 रुपये जोड़ दिए जाएं, तो उनकी वार्षिक आय में कम से कम 58,000 रुपये की वृद्धि हुई है। क्योंकि, लगभग हर सुभद्रा लाभुक किसान परिवार से ही होता है। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।