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ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा स्पष्ट पहचान का अधिकार
भुवनेश्वर। समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ओडिशा सरकार ने राज्य की सभी सरकारी नौकरी आवेदन पत्रों में ‘तीसरा लिंग’ श्रेणी जोड़ने का निर्णय लिया है।
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि आवेदन पत्रों में पुरुष और महिला के साथ तीसरा लिंग का विकल्प भी जोड़ा जाए। अब तक ट्रांसजेंडर आवेदकों को पुरुष या महिला में से किसी एक को चुनना पड़ता था, जिससे उन्हें कई कठिनाइयों और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इस फैसले के बाद वे स्पष्ट रूप से अपनी श्रेणी का चयन कर सकेंगे, चाहे आवेदन पत्र ऑनलाइन हो या ऑफलाइन।
यह कदम केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप है, जिसने पहले ही इस व्यवस्था को लागू किया था। लंबे समय से ट्रांसजेंडर समुदाय और अधिकार समूह राज्य में ऐसी मान्यता की मांग कर रहे थे। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की दिशा में प्रगतिशील निर्णय बताते हुए स्वागत किया है।
राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की सदस्य मीरा परिडा ने कहा कि यदि वास्तव में समानता सुनिश्चित करनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक मुख्यधारा में लाने का आह्वान किया है, तो इसे जमीनी स्तर पर लागू करना होगा। केवल पत्र जारी करने से कोई लाभ नहीं होगा।
सरकार का यह निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में समान प्रतिनिधित्व और अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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