ओडिशा ने वित्त वर्ष 2025-26 में 2.52 लाख करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा

• 179वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक सम्पन्न

• वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता पर विशेष एसएलबीसी बैठक भी आयोजित

भुवनेश्वर। ओडिशा की 179वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक 23 मई को आयोजित की गई। इसी के साथ राज्य में वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता पर एक विशेष एसएलबीसी बैठक भी संपन्न हुई। बैठक में राज्य व केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी बैंकों के क्षेत्रीय प्रमुख उपस्थित थे।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य की विकास आयुक्त सह अतिरिक्त मुख्य सचिव अनु गर्ग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के तहत 2.52 लाख करोड़ रुपये के लक्षित वितरण को 100 प्रतिशत तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ओडिशा जैसे-जैसे वर्ष 2036 की ओर अग्रसर हो रहा है, पर्याप्त ऋण की उपलब्धता राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

गर्ग ने सभी जिलों और समाज के सभी वर्गों—विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा कमजोर तबकों—को समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने का आह्वान किया। उन्होंने हाल ही में शुरू की गई कोल्ड स्टोरेज हेतु वित्तीय सहायता योजना को समर्थन देने की अपील भी की, जिससे राज्य में कृषि उपज का भंडारण बेहतर हो सके और किसानों को फसल की बिक्री में नुकसान से बचाया जा सके। यह योजना राज्य के सभी 58 उपमंडलों में लागू की जाएगी।

यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक वीएन कांबले ने कृषि क्षेत्र में 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंकर्स की सराहना की, लेकिन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में एसीपी लक्ष्य पूरे न होने पर चिंता व्यक्त की।

कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ अरविंद कुमार पाढ़ी ने कोल्ड स्टोरेज वित्त पोषण योजना में बैंकों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और कृषि तथा सहायक क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से सहयोग की अपील की।

वित्त विभाग के प्रमुख सचिव सस्वत मिश्र ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पीएम एफएमई और पीएम स्वनिधि जैसी सरकारी योजनाओं में निजी बैंकों के प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता जताई। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत बीमा दावों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया।

रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के क्षेत्रीय निदेशक डॉ सारदा प्रसन्न मोहंती ने ज़िला स्तर पर एमएसएमई उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु टाउन हॉल बैठकों के आयोजन में एलडीएम की भूमिका की सराहना की।

बैठक में वाणिज्य एवं परिवहन विभाग की प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी, मत्स्य पालन एवं पशु संसाधन विकास विभाग के प्रमुख सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ, एसएलबीसी संयोजक, राज्य एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, नाबार्ड, रिज़र्व बैंक तथा सभी बैंकों के क्षेत्रीय प्रमुख उपस्थित रहे।