ओडिशा से निकाले जाएंगे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए

• मुस्लिम समुदाय को नहीं किया जाएगा निशाना

• ओडिशा सरकार ने अपना पक्ष साफ किया

भुवनेश्वर। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान द्वारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लिखे गए पत्र के बाद ओडिशा सरकार ने रविवार को अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि सरकार केवल अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिह्नित कर देश से बाहर निकालने की योजना पर काम कर रही है। यह कार्रवाई कानूनी दस्तावेजों के अभाव में रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ होगी, न कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ।

हरिचंदन ने यह भी बताया कि राज्य में अवैध घुसपैठियों को लेकर जनभावना लगातार मुखर हो रही है और इस पर निर्णय जल्द लिया जाएगा। उन्होंने यह दोहराया कि किसी भी मुस्लिम नागरिक को इस प्रक्रिया में परेशान नहीं किया जाएगा।

टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि ओडिशा में पश्चिम बंगाल के मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा हो रही है, खासकर उनके संसदीय क्षेत्र बेहरमपुर के लोगों के साथ। उन्होंने केंद्र से हस्तक्षेप और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं मजदूरों की आजीविका के साथ-साथ उनके जीवन और मौलिक अधिकारों को भी खतरे में डालती हैं। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने और पीड़ित मजदूरों के लिए राहत एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने की मांग की।

मुसलमान नहीं, सिर्फ अवैध घुसपैठिए

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ओडिशा के कानून मंत्री हरिचंदन ने कहा कि सरकार की कार्रवाई केवल उन लोगों पर केंद्रित है जो बांग्लादेश से अवैध रूप से ओडिशा में रह रहे हैं, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं हैं। उन्होंने दोहराया कि इस कार्रवाई का मकसद मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना नहीं है। हरिचंदन ने यह भी कहा कि राज्य में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार शिकायतें और जन दबाव बढ़ रहा है, और सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी।