ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए डिजिटल पोर्टल होगा लॉन्च

•  राज्य सरकार ने समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की

•  पहले ही शुरू हो चुकी है आवेदन प्रक्रिया

•  लाभ लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं हजारों लोग

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वेब-आधारित प्रणाली के माध्यम से योजना की योजना निर्माण, निगरानी और शिकायत निवारण को एकीकृत रूप से प्रबंधित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट के माध्यम से इस पहल की जानकारी दी। राज्य सरकार के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और हजारों लोग लाभ लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं। यह नया पोर्टल आवेदन से लेकर स्वीकृति और लाभ वितरण तक पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करने की सुविधा देगा और आम जनता की प्रतिक्रिया भी सहज रूप से दर्ज की जा सकेगी।
पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने ओडिशा सहित एक दर्जन राज्यों में 3.52 लाख से अधिक आवासों के निर्माण को मंजूरी दी है। ये आवास दो श्रेणियों, लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) और साझेदारी में सस्ती आवास योजना (एएचपी) के तहत बनाए जाएंगे।
ओडिशा अर्बन हाउसिंग मिशन (ओयूएचएम) ने योजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए एक ऑपरेशनल मैनुअल तैयार किया है, जिससे सभी नगरीय क्षेत्रों में योजना को एक समान ढंग से लागू किया जा सके।
पीएमएवाई-यू 2.0 की पात्रता के अनुसार, 2011 की जनगणना में शामिल सभी वैधानिक नगरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), जिनकी वार्षिक आय 3 रुपये लाख से कम है तथा निम्न आय वर्ग (एलआईजी), जिनकी आय 3 लाख से 6 लाख के बीच है, के परिवार इस योजना के तहत पात्र होंगे।
हालांकि, यह भी शर्त रखी गई है कि आवेदक या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
माना जा रहा है कि राज्य सरकार की यह डिजिटल पहल आवास योजना की पारदर्शिता, जवाबदेही और गति को और बढ़ाएगी, जिससे शहरी गरीबों को शीघ्र लाभ मिल सकेगा।