भरतपुर मामले में न्यायिक आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट

• अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को सौंपी गई रिपोर्ट 282 पन्नों की

• जनता के आक्रोश के बाद गठित हुआ था आयोग

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार को सेना अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ कथित पुलिस प्रताड़ना व यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रही न्यायिक आयोग ने सोमवार को अपनी 282 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। इस मामले में देशभर में मचे हंगामे के बाद 22 सितंबर 2024 को सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति चित्तरंजन दाश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया था।

आयोग के सचिव सुभेंदु मोहंती ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सत्यब्रत साहू से मुलाकात कर जांच रिपोर्ट सौंपी। मोहंती ने कहा कि हमने अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

क्या थी घटना 

15 सितंबर 2024 की रात सेना अधिकारी और उनकी मंगेतर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में 12 लोगों ने तीन गाड़ियों से उनका पीछा किया और उन्हें रोकने की कोशिश की। इस घटना की शिकायत दर्ज कराने के लिए वे भुवनेश्वर के भारतपुर थाना पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें प्रताड़ित किया। आरोप है कि पुलिस हिरासत में अधिकारी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और महिला का यौन उत्पीड़न किया गया।

सरकार की कार्रवाई 

महिला को महिला पुलिसकर्मी को काटने और दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब वह जमानत पर बाहर है। मामले को लेकर बिगड़े हालात को देखते हुए सरकार ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए भारतपुर थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। इसके अलावा, क्राइम ब्रांच को भी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।