ओडिशा में 10 साल में 118 नक्सली मारे गए

• मुख्यमंत्री मोहन माझी ने विधानसभा में दी जानकारी

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि पिछले 10 वर्षों में राज्य में सुरक्षा बलों द्वारा 118 नक्सली मारे गए हैं।

भाजपा विधायक कन्हाई चरण डांगा के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 से 25 जनवरी 2025 तक राज्य में सुरक्षा बलों द्वारा 118 सीपीआई (माओवादी) कैडर मारे गए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ओडिशा पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियान में एक केंद्रीय समिति सदस्य सहित 17 नक्सलियों को ढेर किया गया।

उन्होंने कहा कि इन 10 वर्षों में 315 नक्सली और नक्सली गतिविधियों में शामिल लोग गिरफ्तार किए गए, जबकि 238 नक्सली/मिलिशिया ने आत्मसमर्पण किया।

2026 तक नक्सल-मुक्त ओडिशा का लक्ष्य 

माझी ने कहा कि राज्य सरकार 2026 तक ओडिशा को नक्सल मुक्त बनाने के लिए कई कदम उठा रही है।

उन्होंने बताया कि माओवादी प्रभावित इलाकों में 72 केंद्रीय सशस्त्र बल कंपनियां, 32 विशेष सुरक्षा बटालियन, 35 स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) टीमें, 600 जिला स्वयंसेवी बल (डीवीएफ) जवान, 75 प्लाटून इंडिया रिजर्व बटालियन और 350 से अधिक ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं।

तकनीकी सहायता और आधुनिक उपकरण का प्रयोग 

मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन, यूएवी इंटरसेप्टर, आधुनिक हथियार और संचार उपकरणों से सुरक्षा बलों को लैस किया गया है। इसके अलावा कि माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के लिए कंपनी ऑपरेशनल बेस स्थापित किए गए हैं।

आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति लागू

राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति लागू की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को विवाह सहायता, शिक्षा हेतु वजीफा, आवासीय भूमि और आवास सहायता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को अधिकतम 36 महीने तक हर महीने 6,000 रुपये की दर से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

पुरस्कार और मुआवजा भी

सरकार ने वांछित नक्सलियों की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण पर 25 लाख रुपये तक का इनाम घोषित किया है। सुरक्षा बलों के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 30 लाख रुपये की सहायता और घायल जवानों को उचित इलाज की सुविधा दी जाती है। माझी ने कहा कि यदि किसी नागरिक की नक्सल विरोधी अभियान में मृत्यु होती है, तो राज्य सरकार 4 लाख रुपये और केंद्र सरकार 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देती है।

ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स का गठन 

मुख्यमंत्री ने नई विशेष बल इकाई के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य पुलिस को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने 3,000 सेवानिवृत्त सेना कर्मियों के साथ तीन बटालियन वाली ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स (ओएसएसएफ) बनाने की मंजूरी दी है।