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ओडिशा में बेटी के जन्म पर 12,000 रुपये मिलेंगे

  • ममता योजना अब पीएम मातृ वंदना योजना के साथ जुड़ी

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने मातृ स्वास्थ्य को मजबूत करने और बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने ममता योजना को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के साथ जोड़ने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस नई योजना का ऐलान किया, जिससे 4.5 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ मिलेगा।
क्या है यह नई योजना?
पीएमएमवीवाई को साल 2017 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था। इसके तहत पहली संतान के जन्म पर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 रुपये की नकद सहायता तीन किश्तों में देती है। वहीं, ओडिशा सरकार की ममता योजना, जो 2011 में शुरू हुई थी, दो बच्चों के जन्म तक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 रुपये की सहायता दो किश्तों में देती है।
अब क्या बदलाव हुआ है?
नई योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पहले की तरह कुल 10,000 मिलेंगे, लेकिन यदि लड़की जन्म लेती है तो अतिरिक्त 2,000 दिए जाएंगे। इस तरह, बेटी के जन्म पर कुल 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। जबकि, बेटे के जन्म पर सहायता राशि पहले की तरह 10,000 ही रहेगी।
सहायता प्रत्येक परिवार को अधिकतम दो बच्चों के लिए
बताया गया है कि यह सहायता प्रत्येक परिवार को अधिकतम दो बच्चों के लिए दी जाएगी, लेकिन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए यह सीमा लागू नहीं होगी।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को मिलेगा ज्यादा प्रोत्साहन राशि
इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि 200 से बढ़ाकर 250 रुपये कर दी गई है। वहीं, आंगनवाड़ी सहायकों को पहले 50 मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 150 कर दिया गया है।
कितना होगा खर्च और कौन देगा राशि?
इस योजना के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 511 रुपये करोड़ का बजट प्रस्तावित है। इसमें से 115.97 करोड़ केंद्र सरकार देगी, जबकि 395.75 करोड़ रुपये ओडिशा सरकार वहन करेगी।
क्यों अहम है यह योजना?
यह निर्णय ओडिशा सरकार के महिला और बाल कल्याण को लेकर गंभीर दृष्टिकोण को दर्शाता है। सरकार का यह प्रयास न सिर्फ माताओं के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि समाज में बेटियों के जन्म को भी प्रोत्साहित करेगा।
– मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए यह योजना अहम है।
– गर्भवती महिलाओं को पोषण और आर्थिक मदद सुनिश्चित होगी।
– संस्थानिक प्रसव और टीकाकरण को बढ़ावा मिलेगा।
– बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूती मिलेगी।

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