ओडिशा सरकार ने 16वें वित्त आयोग से 12.59 लाख करोड़ की मांग की

•  मुख्यमंत्री ने राज्य की विकास आवश्यकताओं और वित्तीय प्रस्तावों को रेखांकित करते हुए इस मांग को उचित ठहराया

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष वर्ष 2026 से 2031 के लिए 12,59,148 करोड़ रुपये की वित्तीय मांग प्रस्तुत की है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आयोग के साथ हुई बैठक के बाद यह जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने राज्य की विकास आवश्यकताओं और वित्तीय प्रस्तावों को रेखांकित करते हुए इस मांग को उचित ठहराया।
राज्य ने पूर्व-राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए 9,88,422 करोड़ रुपये, राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए 1,10,434 करोड़ रुपये और ग्रामीण व शहरी निकायों के लिए 1,00,036 करोड़ रुपये की मांग की है। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा प्रबंधन कोष के लिए 31,004 करोड़ रुपये और राज्य आपदा राहत कोष के लिए 29,252 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मांग राज्य की विकास योजनाओं, वित्तीय क्षमता और वित्तीय हस्तांतरण की प्रस्तावित प्रणाली के आधार पर की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग उनके प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से स्वीकार करेगा।
करों में राज्यों की हिस्सेदारी 50% करने की मांग
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से को वर्तमान 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग भी रखी। इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर राजस्व में ओडिशा की हिस्सेदारी को 4.528% से बढ़ाकर 4.964% करने का प्रस्ताव दिया।
उल्लेखनीय है कि डॉ अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वां वित्त आयोग 4 फरवरी से 7 फरवरी तक ओडिशा के दौरे पर है। आयोग ने वर्ष 2026-31 के लिए केंद्र के सकल राजस्व प्राप्तियों का 2% ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान के रूप में प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।
बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव मनोज आहूजा, विकास आयुक्त अनु गर्ग, राज्य वित्त सचिव शशवत मिश्र और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।