ओडिशा में शिक्षा क्षेत्र होगा और अधिक मजबूत

• प्रत्येक पंचायत में एक गोदावरीश मिश्रा आदर्श विद्यालय स्थापित करने का निर्णय

• राज्य कैबिनेट में 9 विभागों के 10 प्रस्तावों को मंजूरी

भुवनेश्वर। ओडिशा में शिक्षा क्षेत्र और अधिक मजबूत होगा और इसके लिए प्रत्येक पंचायत में एक गोदावरीश मिश्र आदर्श विद्यालय स्थापित किया जायेगा। यह जानकारी आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को कैबिनेट बैठक में लिये गए निर्णयों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कुल 9 विभागों के 10 प्रस्ताव पेश किए गए थे और सभी प्रस्तावों को चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। इनमें से एक प्रस्ताव 17वीं ओडिशा विधानसभा के तीसरे सत्र को लेकर था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसेवा भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन निर्णयों को राज्यवासियों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
राज्य में शिक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक गोदावरीश मिश्रा आदर्श विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने कुल 12,000 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।
इस वर्ष पहले चरण में कुल 114 पंचायतों में आदर्श विद्यालयों की स्थापना की योजना बनाई गई है।
चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2017 में संशोधन होगा
स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देते हुए ओडिशा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2017 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नियुक्ति स्तर को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 5,000 डॉक्टरों और 126 डेंटल चिकित्सकों को नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
कोल्ड स्टोरेज स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा
कृषि क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता को देखते हुए राज्य में नए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लिए 60% और सामान्य वर्ग के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
फरवरी में 16वें वित्त आयोग के आने की योजना
आगामी फरवरी माह में 16वें वित्त आयोग के ओडिशा आने की योजना है। सरकार आयोग के समक्ष 12,56,148 करोड़ रुपये का दावा पेश करेगी और इस राशि को 2026 से 2031 के बीच खर्च करने की योजना बनाई गई है।
सीएम ने कहा कि 5-टी मॉडल उचित नहीं था
माझी ने दावा किया कि 5-टी के नाम पर स्मार्ट स्कूलों का रूपांतरण उचित तरीके से नहीं किया गया क्योंकि कोई डीपीआर तैयार नहीं किया गया था या अनुमान नहीं लगाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
समग्र विकास को सुनिश्चित होगा
ये निर्णय राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूंजी निवेश जैसे क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेंगे। राज्यवासियों की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ ओडिशा की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने में सहायक होंगे।
प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुख्य सचिव श्री मनोज आहूजा और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार सिंह भी उपस्थित थे।