ओडिशा के प्रत्येक जिले में कार्यरत होंगे साइबर पुलिस स्टेशन

• मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य की कानून व्यवस्था पर उच्चस्तरीय बैठक

• नए 2000 ट्रैफिक पुलिस पद होंगे सृजित

• 20 नए साइबर थाने खोलने का मुख्यमंत्री का निर्देश

• शहरी इलाकों में रात के समय पेट्रोलिंग और चेकिंग को कड़ा करने के निर्देश

भुवनेश्वर। आज शाम लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस विभाग में मौजूद विभिन्न समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई।
राज्य पुलिस के तीन प्रमुख लक्ष्य हैं, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, साइबर अपराधों पर लगाम लगाना और गांजा खेती को रोकने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में वर्तमान में 2198 ट्रैफिक पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। सड़क सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस वर्ष 2000 नए पद सृजित करने और इन्हें पूर्ण पारदर्शिता के साथ भरने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।
साथ ही, 2024 में राज्य में 2633 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए। साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में राज्य में 14 साइबर थाने कार्यरत हैं। साइबर धोखाधड़ी के कारण आम लोग भारी नुकसान झेल रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जिलों में साइबर थाने शुरू करने और 20 नए साइबर थाने खोलने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया।
इसके अलावा, पहले से कार्यरत थानों को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य में गांजा खेती और तस्करी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया।
भुवनेश्वर और कटक में अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए शहरी क्षेत्रों में रात के समय पेट्रोलिंग और चेकिंग व्यवस्था को कड़ा करने का निर्देश पुलिस कमिश्नर को दिया गया। साथ ही, राज्य के सभी शहरी इलाकों में इस व्यवस्था को लागू करने पर जोर दिया गया।
माओवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को सलाह दी।
चक्रवात जैसी आपदाओं से निपटने, डीजी और आईजी सम्मेलन, पुरी में नौसेना दिवस और भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों में राज्य पुलिस की सफल भूमिका की मुख्यमंत्री ने सराहना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में खाली पड़े विभिन्न पदों को भरकर विभाग को और सुदृढ़ किया जाएगा।
बैठक में मुख्य सचिव मनोज आहूजा, पुलिस महानिदेशक वाईबी खुरानिया, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यब्रत साहू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव निकुंज बिहारी धाल और राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।