ओडिशा में डांस बार पर बैन  करने को लेकर पुनर्विचार की अपील

• बार मालिकों ने सरकार से लगायी गुहार

• बार और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सरकार के फैसले का विरोध किया

• मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात का ऐलान

भुवनेश्वर। ओडिशा में डांस बारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्णय के बाद बार और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने शनिवार को राज्य सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार की अपील की।

बार और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेस मीट में कहा कि राज्य सरकार को इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए, खासकर उन हजारों लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए, जो डांस बारों में काम करते हैं।

एसोसिएशन के सचिव सत्य मोहंती ने कहा कि भुवनेश्वर में कुल 17 डांस बार हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 500 लोग काम करते हैं।

एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव प्रसाद मोहंती ने बताया कि डांस बारों में केवल लड़कियां ही नहीं, बल्कि रसोई, फ्लोर पर काम करने वाले कर्मचारी और संगीतकार भी शामिल होते हैं।

बार मालिकों का कहना है कि सरकार ने इस मुद्दे को ठीक से समझा नहीं है। हम सभी निर्धारित शर्तों और नियमों का पालन कर रहे हैं। यदि डांस बार बंद हो जाते हैं, तो यह उनकी आजीविका के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि उन्होंने इस व्यवसाय में बड़ी मात्रा में पैसा भी निवेश किया है।

इससे पहले 2019 में कई डांस बारों को बंद कर दिया गया था और मालिकों ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने बारों को पूरी तरह से बंद करने के निर्णय को अस्वीकार कर दिया और डांस बारों के खुलने पर कुछ शर्तें तय की थीं।

बार मालिकों ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है और उन्होंने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मिलने की योजना बनाई है।

बार मालिकों ने यह भी कहा कि वर्तमान में डांस बारों और महिला कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए कोई कानून नहीं है जो प्रतिबंधित करता हो। ओडिशा एक्साइज नीति 2017 स्पष्ट रूप से कुछ शर्तों के साथ डांस बारों की अनुमति देती है और इसके बाद इसे कभी संशोधित नहीं किया गया।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, ओडिशा एक्साइज नियम 2017 के तहत, 21 वर्ष उम्र की महिलाएं शराब की दुकानों में संगीत या डांस प्रोग्राम के लिए काम कर सकती हैं, बशर्ते कि उन्हें कमिश्नर से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त हो। अनुमति प्रदान करने से पहले कुछ शर्तें लागू की जाती हैं, जिसमें स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और रिकॉर्डिंग तीन महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी। महिला कलाकारों की पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन करना होगा। प्रदर्शन मंच पर सुरक्षा रेलिंग और उचित दूरी सुनिश्चित की जाएगी। स्वच्छता और सुरक्षा के लिए अलग-अलग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि वह डांस बारों की स्थिति को समझे और कामकाजी लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए एक न्यायपूर्ण निर्णय ले।