स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन माझी ने विकास की प्रतिबद्धता दोहराई

• अपनी सरकार के पूरे किये गये वायदों को गिनाया

• अन्य वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया

• भुवनश्वर में प्रदेशस्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित

भुवनेश्वर। स्वतंत्रता दिवस पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा पूरे किये गये वादों को गिनाया तथा बाकी वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं जमीन का आदमी हूं। ये माटी मेरी मां है। अपनी मिट्टी की खातिर मैं लड़ना जानता हूं। मैं बड़े सपने देखने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैने जो वादा किया है उसे जरुर पूरा करुंगा।

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में गाधी मार्ग पर आयोजित प्रदेशस्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य की जनता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरकार आपसे किये गये वादों को एक-एक करके पूरा कर रही है। हमारे वादे पत्थर पर उकेरी गई तस्वीरों की तरह हैं। हमने पहले 60 दिनों में कई वादे पूरे किए हैं,  जिनमें भगवान के श्री मंदिर के चार दरवाजे से लेकर रत्न भंडार खोलने,  ओड़िया अस्मिता के लिए कोष की स्थापना करना,  प्रशासन को ओड़िया भाषा में आधिकारिक काम करने के लिए तैयार करने तक शामिल हैं।

100 दिनों के भीतर दो वादे पूरे करने का निर्णय

उन्होंने कहा कि हमारे किसान भाई-बहनों का आर्थिक विकास और महिलाओं का समग्र विकास हमारी मूल अवधारणा है। हमारी सरकार ने शासन के 100 दिनों के भीतर दो वादे पूरे करने का निर्णय लिया है। बजट में इसके लिए वैधानिक रूप से धन का आवंटन किया गया है। धान की प्रति क्विंटल कीमत 3100 रुपये करने का निर्णय किया गया है।

17 सितंबर को शुरू होगी सुभद्रा योजना

उन्होंने कहा कि सुभद्रा योजना में महिलाओं को 50, 000 रुपये देने के लिए धनराशि आवंटित की गई है। यह योजना 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शुरू होने वाली है। 17 सितंबर को मोदी का जन्मदिन भी है।

उन्होंने कहा कि हमारी ये दो महत्वपूर्ण पहल ओडिशा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगी। यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी,  तो पूरा ओडिशा समृद्ध होगा।

सभी वर्गों का समग्र सुधार लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल किसान और महिलाएं ही नहीं,  बल्कि समाज के सभी वर्गों का समग्र सुधार है। इसलिए  हम आदिवासी जिलों के सामूहिक विकास के लिए पेसा अधिनियम को लागू करने के लिए कदम उठा रहे हैं। जमीनी स्तर से विकास के इंजन को चलाने के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव लिए जाएंगे,  जो कि पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत करेगी और आने वाले दिनों में एक विकसित ओडिशा के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ‘सबका साथ,  सबका विकास,  सबका विकास,  सबका प्रयास’ का गुरु मंत्र दिया है। उस मंत्र से प्रेरित होकर,  हम सभी को शामिल करके ओडिशा के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कल्याणकारी लक्ष्यों को पूरा करने को कार्यक्रम शुरू

उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा,  स्वास्थ्य,  औद्योगीकरण,  रोजगार,  कौशल विकास और गरीबों के कल्याण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। राज्य सरकार ने डेढ़ लाख खाली सरकारी पदों को भरने के लिए कदम उठाया है। साथ ही अगले 5 वर्षों में ओडिशा के युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा किये जायेंगे।

आयुष्मान भारत योजना व गोपबंधु जन आरोग्य योजना शुरू

उन्होंने कहा कि राज्य में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए  राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के साथ-साथ गोपबंधु जन आरोग्य योजना शुरू की है,  जिससे कोई भी योग्य व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से वंचित नहीं रहेगा।

विकास यात्रा में 3 प्रमुख मील के पत्थर निर्धारित

माझी ने कहा कि हमने अपनी विकास यात्रा में 3 प्रमुख मील के पत्थर निर्धारित किए हैं। ये हैं 2029,  2036 और 2047। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना है। हमारे मन और चेतना में एक ही लक्ष्य है। यानी विकसित ओडिशा के लक्ष्य को पूरा करना और ओडिशा के साढ़े चार करोड़ लोगों के लिए अपार अवसर पैदा करना।

पूर्व, दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार होगा ओडिशा

उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ओडिशा को पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करना है। इसीलिए हम 480 किमी लंबे समुद्र तट पर निवेश कर बंदरगाह और बंदरगाह आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। इसके लिए सड़क,  रेलवे,  औद्योगिक क्षेत्र,  पावर ग्रिड आदि बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास किया जाएगा। हाल ही में रेल मंत्रालय ने ओडिशा के लिए 6 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का बहुत आभारी हूं। ये छह परियोजनाएं दक्षिण और उत्तर ओडिशा के कई आदिवासी बहुल जिलों को रेल से जोड़ेंगी,  जिससे विकास पथ में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा।

ब्लू इकोनॉमी का विकास भी लक्ष्य

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारत सरकार ने ओडिशा में नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और सुधार के लिए 21, 650 करोड़ रुपये की बहुआयामी परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भारत सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के राजमार्गों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। ओडिशा के तटीय और जल संसाधनों के विकास के माध्यम से ब्लू इकोनॉमी का विकास भी हमारा एक लक्ष्य है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति हमारी जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत हैं। ओडिशा के समग्र विकास के लिए इनका विकास अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमने कई योजनाएं शुरु की हैं।

1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य

माझी ने कहा कि हमने 2036 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास किया जाएगा,  जिसमें सेमी कंडक्टर उद्योग प्रमुख भूमिका निभाएगा। अगले दो दशक ओडिशा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय होंगे।

दो विजन डॉक्यूमेंट हो रहा तैयार

मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए हम दो विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। एक 2036 के लिए और एक 2047 के लिए। इसे ओडिशा के लोगों की राय के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए हम एक वेब पोर्टल विकसित कर रहे हैं। मैं ओडिशा की आम जनता,  बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों से अपनी राय देने का आह्वान करता हूं। आप ओडिशा के विकास को आकार देंगे। और आप अकेले ही अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और कड़ी मेहनत से इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।