भुवनेश्वर – टोकन सिस्टम में धान की खरीद को लेकर विधानसभा में कोई घोषणा न कर राज्य सरकार के एक मत्री सुशांत सिंह व सत्तारुढ़ पार्टी के उप मुख्य सचेतक रोहित पुजारी ने किसानों से चर्चा के दौरान बिना टोकन के भी धान की खरीद किए जाने की घोषणा की है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने शुक्रवार को राज्य सरकार को घेरा। विपक्षी विधायकों ने कहा कि यदि किसी प्रकार की घोषणा करनी थी, तो उसे विधानसभा में किया जाना चाहिए था। विपक्षी विधायकों ने इस मुद्दे पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं के बयान की मांग की। इस मांग को लेकर हंगामा करने के कारण विधानसभा की कार्यवाही तीन बार स्थगित हुई। प्रतिपक्ष के नेता प्रदीप्त नायक ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र जब चालू है, ऐसे समय में मंत्री सुशांत सिंह व सरकारी पार्टी के उप मुख्य सचेतक किसानों को आश्वासन दिया है कि बिना टोकन के मंडी में धान की बिक्री की जा सकती। इस संबंधी खबरें मीडिया में आयी हैं। उन्हेंने कहा कि विपक्ष इस मामले को लेकर जब विभागीय मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने विधानसभा में उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सदन को यह बताया जाए कि किस कैपसिटी में दोनों नेताओं ने यह बयान दिया है। उन्होंने सवाल किया कि य़ह निर्णय संबलपुर व बरगढ़ के लिए ही या फिर कलाहांडी व बलांगीर के लिए भी है। कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि इस मामले में विभागीय मंत्री को सदन में बयान देना चाहिए। भाजपा के विधायक जय नारायण मिश्र ने भी इस मुद्दे उठाते हुए कहा कि सदन जब चल रहा हो इस तरह के घोषणा बाहर कैसे किया गया। इस मामले में मंत्री बयान दें। कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्र ने कहा कि सदन को विश्वास में लिये बिना राज्य सरकार के मंत्री व सत्तारुढ़ पार्टी के मुख्य़ सचेतक ने कैसे यह घोषणा कैसे की। इसके बाद दोनों भाजपा व कांग्रेस के विधायकों ने मंत्री के बयान देने की मांग करते हुए सदन के बीच में आकर नारेबाजी की। इसक कारण विधानसभा अध्यक्ष ने 12.14 से 12.24 तक इसके बाद उपाध्यक्ष ने 12.24 से 12.34 तक व इसके बात 12.34 से 12.39 तक यानी तीन बार सदन को स्थगित किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने खाद्य आपूर्ति मंत्री से इस मामले में बयान देने के लिए निर्देश दिया। इसके उत्तर में मंत्री श्री स्वाईं ने कहा कि इस बारे में उनके पास पूरी जानकारी नहीं है। वह आगामी सोमवार को इस पर सदन में बयान देंगे।
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