नक्सल से निपटने को ओडिशा से एक समर्पित हेलीकॉप्टर मांगा

• वामपंथी उग्रवाद पर आयोजित केंद्र से राज्य सरकार ने की मांग

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को केंद्र से राज्य में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए तैनात सुरक्षाबलों के लिए एक समर्पित हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। ओडिशा सरकार ने एलडब्ल्यूई पर आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान यह मांग रखी है। इस बैठक की अध्यक्षता आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की।

समीक्षा बैठक का विवरण साझा करते हुए आरुख ने बताया कि विभिन्न पहलुओं पर कई चर्चाएं हुईं। इस बात पर भी चर्चा हुई कि केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के समन्वित उपायों से हम वामपंथी उग्रवाद से कितने प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा ने युद्ध स्तर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की मांग रखी है। इसके अलावा, राज्य ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों के परिवहन के लिए एक समर्पित हेलीकॉप्टर की मांग की है। राज्य के वित्त मंत्री ने आगे बताया कि ओडिशा ने नक्सलियों पर काबू पाने में उल्लेखनीय काम किया है। ओडिशा में वामपंथी उग्रवाद अब 10 जिलों तक सीमित है, जबकि पहले यह 21 जिलों में था।

आरुख ने इस बैठक में अपने संबोंधन में कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में राज्य में वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने में ओडिशा ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। ओडिशा सरकार की लोक केन्द्रिक नीति व विकास कार्यों के कारण वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है।

उन्होंने कहा कि हिंसा की तीव्रता में कमी आयी है। स्थानीय कैडर भी माओवादी संगठन में शामिल होना कम हुआ है।

उन्होंने कहा कि दशकों तक मालकानगिरि जिले के स्वाभिमान इलाका माओवादियों का गढ़ था, लेकिन अब सुरक्षाबलों ने इस इलाके को अपने नियंत्रण में लेने सफलता हासिल की है। गुरुप्रिया सेतु के निर्माण के बाद इस इलाके के लोगों के जीवन व आजीविका में काफी सुधार हुआ है। आरुख ने इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिये जा रहे सहयोग को लेकर धन्यवाद देने के साथ-साथ कुछ समस्याओं पर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को आश्वस्त किया कि इस लड़ाई में ओडिशा सरकार केन्द्र सरकार व अन्य राज्यों के सरकारों के साथ मिलकर कार्य करेगी। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिन प्रदीप जेना, पुलिस महानिदेशक सुनील बंसल भी शामिल थे।

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