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कहा-मुख्यमंत्री जनजातीय लोगों को बना रहे हैं बेवकूफ
भुवनेश्वर। मो जंगल जमीन योजना के नाम पर मुख्यमंत्री नवीन जनजातीय लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। भाजपा अनुसुचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद गोंड ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि राज्य की कुल जनसंख्या का 23 प्रतिशत जनजातीय लोग हैं तथा उनके लिए अनेक कल्याणकारी योजना लागू हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि ओडिशा में यह सारी योजना केवल कागजों पर हैं। उन्होंने कहा कि 2008 से जंगल जमीन अधिकार कानून राज्य में लागू है, लेकिन 15 सालों के बाद भी केवल साढ़े तीन लाख परिवारों को जंगल जमीन का पट्टा मिला है। राज्य सरकार ने स्वयं इसकी घोषणा की है। राज्य सरकार की घोषणा यह दर्शाती है कि राज्य में लाखों परिवार अभी भी जंगल जमीन अधिकार से बंचित हैं।
उन्होंने कहा कि साल 2012 में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में घोषणा की गई थी कि 2016 तक भूमिहीन जनजातीय लोगों को सरकारी जमीन प्रदान की जाएगी, लेकिन अभी तक लाखों परिवार भूमि हीन हैं। नवीन पटनायक सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।
इसलिए मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित होने वाले मो जंगल जमीन योजना में किसी प्रकार की कोई नई बात नहीं हैं, बल्कि बीजद सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा न करने का दस्तावेजी प्रमाण है।
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