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मुख्यमंत्री ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा
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प्रथम पुरस्कार जीतने पर केंद्र से मिलने वाली राशि का छह गुना, द्वितीय पुरस्कार जीतने पर तीन गुना और तृतीय पुरस्कार जीतने पर दो गुनी मिलेगी राशि
इण्डो एशियन टाइम्स, भुवनेश्वर।
ओडिशा में केंद्रीय पुरस्कार जीतने वाली पंचायतों पर अब धन की वर्षा होने वाली है। अपने नए-नए प्रयोगों के लिए विख्यात ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की मुहिम शुरू कर दी है, ताकि विकासमूलक कार्यों का क्रियान्वय सुनिश्चित कर लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल घोषणा की कि राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल करने वाले पंचायती राज संस्थान को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि का छह गुना पुरस्कार मिलेगा।
पटनायक ने कहा कि इसी तरह दूसरे स्थान के विजेता को तीन गुना राशि दी जाएगी, जबकि तीसरे स्थान के विजेता को दोगुनी राशि मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कल यहां लोक सेवा भवन के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक सम्मान समारोह में यह घोषणा की।
पंचायती राज संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्य ओडिशा की विशेषज्ञता की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसके संस्थानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता प्रगति और विकास को आगे बढ़ाएगी।
गंजाम जिला परिषद को 30 करोड़ व हिंजिलिकट को 12 करोड़ मिले
नई घोषणा के तहत देशभर में प्रथम स्थान हासिल करने वाली गंजम जिला परिषद को 30 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया गया और प्रथम स्थान पाने वाली हिंजिलिकट पंचायत को 12 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया गया।
कई पंचायतों को 2.25 करोड़ मिले
इसके अतिरिक्त, हिंजिलिकट ब्लॉक की कांचुरु पंचायत, भंजनगर ब्लॉक की कुलाडा पंचायत, हिंजिलिकातु ब्लॉक की सासन आम्बगांव और पात्रपुर ब्लॉक की अंकुली पंचायत, जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया, प्रत्येक को 2.25 करोड़ रुपये से सम्मानित किया गया। तीसरे स्थान पर रहने वाले सुंदरगढ़ के बणेई ब्लॉक की बणेईगढ़ पंचायत को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला। कुल मिलाकर इन सातों पंचायती राज संस्थाओं को 52 करोड़ रुपये दिए गए।
पंचायतें गांव की सरकार – नवीन
पुरस्कार विजेता पंचायती राज संस्थानों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें “गांव र सरकार” (गांवों की सरकार) के रूप में संबोधित किया और लोगों के विश्वास को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।
पंचयातों के लिए नई घोषणाएं
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायतों की सफलता को और बढ़ाने के लिए कई नई घोषणाएं भी कीं। उन्होंने क्षमता निर्माण के लिए ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में काम करते हुए 60 पंचायत शिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना का खुलासा किया। इसके अलावा, पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा एक स्थानीय चैंपियन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दूरस्थ शिक्षा की सुविधा के लिए अनुसूचित क्षेत्र के 70 ब्लॉकों में सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल लगाए जाएंगे। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडी और पीआर) में महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे। इसमें 300 बिस्तरों वाला छात्रावास, 250 सीटों वाला सम्मेलन कक्ष और एक उपग्रह-आधारित स्टूडियो शामिल है।
आम पंचायत सेवा पोर्टल लॉन्च
आयोजन के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री ने सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए ओडिशा सोसाइटी की वेबसाइट के साथ-साथ आम पंचायत सेवा पोर्टल भी लॉन्च किया। इन प्लेटफार्मों का उद्देश्य पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है।