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कांग्रेस ने केंद्र सरकार से की पांडियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

  • मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव कर रहे हैं आचरण नियमों का उल्लंघन – विजय पटनायक

  • मुख्यमंत्री कार्यालय के दिए गए जवाब का दिया हवाला

  • कहा- कभी नहीं दी गई है दौरे की अनुमति

इण्डो एशियन टाइम्स, भुवनेश्वर।

ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव तथा 5-टी सचिव वीके पांडियन के दौरे को लेकर गरमाई राजनीति के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का दावा है कि उनके दौरे की अनुमति मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं दी गई है, लेकिन वे दौरे कर रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है।

भुवनेश्वर से भाजपा सांसद अपराजिता षाड़ंगी द्वारा 5-टी सचिव वीके पांडियन की बरगढ़ यात्रा के लिए भारी सुरक्षा तैनाती पर सवाल उठाए जाने के कुछ घंटों बाद ओडिशा कांग्रेस अभियान समिति के प्रमुख विजय पटनायक ने रविवार को एक आरटीआई जवाब का हवाला देते हुए इस मुद्दे को और हवा दे दी। उन्होंने दावा किया कि ऐसा नहीं है कि अधिकारी को ऐसे दौरे आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीएमओ ने कहा कि 5-टी सचिव, जो सीएम के निजी सचिव भी हैं, को ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए पटनायक ने कहा कि सचिव स्तर के एक अधिकारी हेलीकॉप्टर से राज्य का दौरा कर रहे हैं, उनके लिए पुलिस बंदोबस्त किए जा रहे हैं और गाड़ियों का एक बड़ा काफिला उनके पीछे चल रहा है। मैंने कुछ स्कूल बसों के लिए जारी किया गया एक मांग आदेश भी देखा है। शायद यह उनके दौरों के दौरान स्कूली छात्रों को मौके पर ले जाने के लिए हो। अगर यह मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सहमति के बिना किया जा रहा है, तो यह आचरण नियमों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने पूछा कि 5-टी सचिव को ऐसे अधिकार किसने दिए हैं? अगर उनकी सहमति के बिना ऐसी चीजें हो रही हैं, तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उन्हें रोक क्यों नहीं रहे हैं? 5-टी सचिव द्वारा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि केंद्र को इस संबंध में राज्य से रिपोर्ट मांगनी चाहिए। उनके सांसदों ने भी इस मुद्दे को बार-बार उठाया है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार कुछ मजबूरी में है और ओडिशा में इस अजीब व्यवस्था पर चुप्पी साधे हुए है, जहां एक सचिव लोगों के पास जाता है, सीएम का प्रतिनिधित्व करता है, और मंत्रियों और विधायकों को पृष्ठभूमि में धकेल दिया जाता है।

Posted by: Desk, Indo Asian Times

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