बिजली कटौती की समस्या पर प्रधान ने कसा तंज

•  कहा-राज्य में है अब शासन की कमी

• मंत्री, सचिव और सांसद एक-दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं विरोधाभासी बयान

भुवनेश्वर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर ओडिशा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में अब शासन की कमी है। ओडिशा में अब एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है, जहां मंत्री, सचिव और सांसद एक-दूसरे के खिलाफ विरोधाभासी बयान दे रहे हैं।

प्रधान ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह ओडिशा में प्रशासनिक विफलता का एक स्पष्ट उदाहरण है। ओडिशा से निकलने वाले कोयले से कई राज्यों को बिजली मिल रही है और जलविद्युत परियोजनाएं भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य इस तरह के बिजली के मुद्दों का सामना कर रहा है।

प्रधान ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली वितरण कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और उन्हें अब उनसे शर्तों का ठीक से पालन करने के लिए कहना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट में ओडिशा के मुख्य सचिव को बिजली कंपनी को फटकार लगाने के लिए भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन के मुखिया कहते हैं कि चीजें हाथ से फिसलने के बाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो यह उचित नहीं है। मंत्री अजीब स्पष्टीकरण दे रहे हैं और राज्य सरकार को शासन पर ध्यान देना चाहिए।

उल्लेखनी है कि ओडिशा में बिजली की अनियमित आपूर्ति को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार और वितरण कंपनी दोनों ही विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं। जुबानी जंग तेज हो गए हैं। इस बीच बीजद सांसद अमर पटनायक ने मंगलवार को एक ट्विट कर विपक्षी दलों को हमला करने का एक और मौका दे दिया।

उन्होंने ट्विट किया है कि क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ। वितरण कंपनी कृपया अपने नवीनतम डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटीन्यूटी प्लान को सोशल मीडिया पर पब्लिक डोमेन में रखें? मैं विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं की रिकवरी के लिए वहां उल्लिखित समयसीमा देखना चाहता हूं।