-
राज्य में लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने आपत्ति व्यक्त की
भुवनेश्वर। ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी की जांच की जाएगी। राज्य में लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आपत्ति व्यक्त की है। दो दिनों के ओडिशा दौरे पर आए सिंह ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले में जांच की जाएगा।
सिंह ने कहा कि योग्य लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए ओडिशा सरकार ने जो आश्वासन दिया था, उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। अभी भी योग्य लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं। इस कारण इस मामले को लेकर जांच की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभी नियमों को ढील देते हुए ओडिशा को प्रधानमंत्री आवास योजना में 38 लाख घर दिए गए हैं। यूपीए की सरकार में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस योजना में राज्य को केवल 26 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होता था। मोदी सरकार के आने के बाद यह बढ़कर एक लाख करोड़ हो चुका है। इससे ओडिशा के प्रति मोदी सरकार का कितना प्यार है, यह स्पष्ट हो रहा है।
पात्र लाभार्थी अभी भी वंचित
ओडिशा सरकार पर पक्षपात का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि पात्र लाभार्थी अभी भी राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लाभों से वंचित हो रहे हैं।
बीजद का पलटवार
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए सत्तारूढ़ बीजद विधायक देबी मिश्र ने कहा कि केंद्र संघीय ढांचे में राज्यों को धन देने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री को इस तरह के लापरवाह और ओछे आरोप लगाने से बचना चाहिए।