राज्य कैबिनेट में 18 प्रस्तावों को मंजूरी

• वित्त मंत्री ने निर्णयों के बारे में सदन में दी जानकारी

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में गुरुवार शाम को राज्य कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। विधानसभा सत्र जारी रहने के कारण इस बारें में जानकारी नहीं दी गई थी। आज विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने इन प्रस्तावों के बारे में सदन को अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि राज्य कैबिनेट ने जनजातीय लोगों के आजीविका व आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत चरणवद्ध तरीके से 14.5 लाख जनजातीय परिवारों को कृषि व आनुषंगिक कृषि कार्य में शामिल करने के प्रस्ताव है। पहले चरण में 2022-23 से 2025-26 वित्तीय वर्ष में 5 सौ करोड़ रुपये का निवेश कर 1.5 लाख से अधिक जनजातीय हिताधिकारियों को 22 आईटीडीए संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

कैबिनेट में ओडिशा सहकारी सेवा नियम -1974 में संशोधन कर नये पद सृजन करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसी तरह भविष्य निधि कोष (ओडिशा) नियम में भी संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

कैबिनेट की बैठक में लघु संचय कैडर का पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने के साथ-साथ सरकारी कम मूल्यों में राशन दुकानों के डिलरों की लाइसेंस की समय सीमा को एक और साल बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि ओडिशा लोक सेवा आयोग के सदस्य के रुप में श्यामभक्त मिश्र को नियुक्ति दिये जाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में ओडिशा मुख्य विभागीय दफ्तर नियम-2019 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि ओडिशा अपार्टमेंट मालिकाना को लेकर नियम के बदले नये कानून लाने के संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अमुमोदन दे दिया है।