ओडिशा में 2 लाख 30 हजार करोड़ का बजट पेश

• वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए बजट किया

भुवनेश्वर। वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने आज अपराह्न में 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए 2 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में प्रशासनिक व्यय के लिए 94 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि कार्यक्रम व्यय के लिए 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम व्यय के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि का जो प्रावधान किया गया है, वह कुल बजट क 54 प्रतिशत है।

94 हजार के प्रशासनिक व्यय में से वेतन के लिए 32 हजार 449 करोड़ रुपये, पेंशन के लिए 19 हजार 967 करोड़ रुपये, ब्याज के लिए 7 हजार 241 करोड़ रुपये तथा पूंजी संपत्ति के रखरखाव के लिए 13 हजार 464 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि इसके साथ साथ डिजास्टर रेस्पांस फंड के लिए 3 हजार 7 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 51 हजार 683 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राज्य के सकल घरेलु उत्पाद के 6 प्रतिशत है।

2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए आकलन किये कुल राजस्व प्राप्ति में से केन्द्रीय टैक्स में राज्य के हिस्से के रुप में 46 हजार 251 करोड़, राज्य के स्वयं के टैक्स से 53 हजार करोड़, स्वयं के गैर टैक्स राजस्व से 52 हजार 5 सौ करोज, केन्द्रीय अनुदान के रुप में 32 हजार 749 करोड़ रुपये शामिल है।

ओडिशा सरकार ने आज ओडिशा विधानसभा में पेश किए गए बजट में धान खरीद कार्यों के लिए रिवॉल्विंग फंड के रूप में 2,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है।

ओडिशा बजट में नई पहल

• 2000 करोड़ रुपये: धान खरीद के लिए रिवोल्विंग फंड
• 750 करोड़ रुपये: आम अस्पताल
• 139 करोड़ रुपये: शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार
• 811 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन
• 120 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन
• 150 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री डिजास्टर रेजिलिएंट सलाइन एंबैंकमेंट
• 100 करोड़ रुपये: लोकेशन एक्सेसिबल मल्टीमॉडल इनिशिएटिव्स
• 150 करोड़ रुपये: आम बस स्टैंड
• 50 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री केंदुपत्ता कल्याण कोष
• 100 करोड़ रुपये: महिला एसएचजी के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए
• 126 करोड़ रुपये: कॉफी मिशन
• 250 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम
• 1,446 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री विद्युत विकास कार्यक्रम
• 100 करोड़ रुपये: इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी के लिए
• 50 करोड़ रुपये: ओडिशा नवीकरणीय 15 ऊर्जा विकास कोष
• 210 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री 16 मत्स्यजीवी कल्याण योजना
• 250 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना
• 250 करोड़ रुपये: वन सुरक्षा समिति के लिए भवन
• 100 करोड़ रुपये: नया ओडिशा

महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवंटन

• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 16,048 करोड़ रुपये (27% वृद्धि)
• शिक्षा और कौशल के लिए 30,030 करोड़ रुपये (10% वृद्धि)
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए 38,437 करोड़ रुपये (18% वृद्धि)
• नल से पानी के लिए 13,215 करोड़ रुपये (58% वृद्धि)
• कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 24,829 करोड़ रुपये (21% वृद्धि)
• पर्यटन के लिए 680 करोड़ रुपये (15% वृद्धि)
• सड़क, पुल, हवाई अड्डे और रेलवे के लिए 19,452 करोड़ रुपये (34% वृद्धि)
• खेलों के विकास के लिए 1,217 करोड़ रुपये (34% वृद्धि)
• शहरी विकास के लिए 7,914 करोड़ रुपये (9% वृद्धि)
• ई और आईटी के लिए 356 करोड़ रुपये (18% वृद्धि)
• मिशन शक्ति, डब्ल्यू एंड सीडी के लिए 6,224 करोड़ रुपये (12% वृद्धि)
• हथकरघा, कपड़ा और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए 219 करोड़ रुपये (8% वृद्धि)
• उद्योगों और एमएसएमई के लिए 1358 करोड़ रुपये (7% वृद्धि)
• आंतरिक सुरक्षा और न्याय के लिए 8,130 करोड़ रुपये (8% वृद्धि)
• आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए 3,700 करोड़ रुपये (13% वृद्धि)
• स्थानीय निकायों को हस्तांतरण के लिए 7300 करोड़ रुपये