मिशन शक्ति के स्वयं सहायता समूहों को ब्याज में बड़ी रियायत

• 2.5 लाख बैंक खाते में 124 करोड़ रुपये की ब्याज रियायत ट्रांस्फर

• आगामी पांच सालों में मिलेगी 12 सौ करोड़ रुपये की रियायत – नवीन

• जाजपुर में मिशन शक्ति भवन का हुआ उद्घाटन

भुवनेश्वर। ओडिशा में मिशन शक्ति से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को ब्याज में बड़ी रियायत मिली है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज लोकसेवा भवन के कॉनवेंशन सेंटर से राज्य के 30 जिलों के 2.5 लाख मिशन शक्ति समूहों के बैंक खातों में 125 करोड़ रुपये की रियायत की राशि को ट्रांस्फर किया। इस मौके पर विभिन्न जिलों से मिशन शक्ति समूहों से जुड़ी महिलाओं की उपस्थिति और उनक करतालियों के बीच मिशन शक्ति समूहों को 125 करोड़ रुपये की ब्याज की रियायत प्रदान करने के कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया।

अप्रैल 2022 से सितंबर माह तक महिलाओं ने जो ऋण लिया था, उस ऋण का ब्याज की मात्रा को उन्हें प्रदान की गयी।

राज्य सरकार ने मात्र 6 माह में 125 करोड़ रुपये की ब्याज की रियायत की राशि प्रदान की है। उपस्थित पांच मिशन शक्ति स्वयं सहायिका समूहों को चेक प्रदान कर मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल व वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिये प्रत्येक प्रखंड में जुड़ी महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि माताएं अब घर की चाहर दीवारों से बाहर निकल कर व्यवसाय से लेकर विकास के अन्य क्षेत्रों में निर्णय ले रही हैं। अधिक संख्या में माताओं का निर्णय लेना ही वास्तव में रुपांतरण है। माताएं आगामी दिनों में और बड़े-बड़े निर्णय लेंगी तथा ओडिशा में रुपांतरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जाजपुर में जिलास्तरीय फेडरेशन भवन को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिये उद्घाटन किया।

इस अवसर पर मिशन शक्ति विभाग के मंत्री श्रीमती बासंती हेम्ब्रम, मिशन शक्ति विभाग के सचिव सुजाता कार्तिकेयन ने भी संबोधित किया।

मिशन शक्ति है माताओं की जीवनधारा

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति आज केवल नारा ही नहीं है, बल्कि माताओं की जीवनधारा है। 70 लाख माताएं अब इस प्रक्रिया में शामिल हैं तथा ओडिशा विकास का एक नया इतिहास लिख रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति समूहों को शक्तिशाली करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक घोषणाएं की गई हैं। बिना ब्याज के 5 लाख तक कर्ज, जिला स्तरीय फेडरेशनों को एक करोड़ तथा प्रखंड फेडरेशनों को 50 लाख रुपये तक की रिवल्विंग फंड की व्यवस्था की गई है। राज्य की माताओं को उद्यमी करने के उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा है। आगामी पांच सालों में महिला स्वयं सहायता समूहों को 50 हजार करोड़ रुपये का ऋण व 12 सौ करोड़ रुपये का ब्याज का रियायत देने की व्यवस्था की गई है।