ओडिशा के चार जिलों में प्रमुख पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी

भुवनेश्वर। ओडिशा मंत्रिमंडल ने कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा, सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत और पंचायती राज तथा पेयजल विभागों से संबंधित नौ महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र के साथ-साथ प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत सुरेंद्र कुमार ने कल मुख्यमंत्री द्वारा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में ऐतिहासिक घोषणा के क्रम में कहा कि चार जिलों में प्रमुख पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं के निर्माण की निविदाओं को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।
इनमें नयागढ़ जिले के रानपुर और ओडागांव ब्लॉक के लिए लगभग 395।43 करोड़ रुपये की दो ग्रामीण पाइप जलापूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं। बरगड़ जिले के अंबाभोना, भाटिल और सोहेला ब्लॉक के लिए परियोजना; खुर्दा जिले के टांगी, भुवनेश्वर, बालिपाटना और बालियंता ब्लॉक के लिए 5 परियोजनाएं; और कलाहांडी जिले के थुआमुल रामपुर और कोकरा ब्लॉक के लिए 2 परियोजनाएं शामिल हैं।
महापात्र ने कहा कि कैबिनेट ने कोविद-19 के कारण मार्च 2020 से अक्टूबर 2020 तक की अवधि के लिए एसडीसी और एसडीईसी के किराए में छूट को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ओडिशा ग्रुप-बी, सी, और डी पदों के लिए नियम (निरसन और विशेष प्रावधान) -2022;
भर्ती विभाग के ओडिशा प्रमुखों का संशोधन और कनिष्ठ सहायकों, एएसओ, एसओ नियम-2019 की सेवा की शर्तें; संयुक्त तकनीकी सेवा भर्ती परीक्षा नियम और विशेषज्ञ पदों के लिए संयुक्त स्नातकोत्तर स्तर की भर्ती परीक्षा सेवा नियम-2022 को भी मंजूरी दी गयी है।