ओजीसीईए की मांगों पर विचार को सरकार सहमत

•  संघ ने अपना विरोध वापस ले लिया

•  15 दिनों में मांगें पूरी नहीं होने पर आगे की कार्यवाही पुनः होगी तय -विजय

भुवनेश्वर। राज्य सरकार आंदोलन पर उतरे ओडिशा सरकार संविदा कर्मचारी संघ (ओजीसीईए) की मांगों पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
सोमवार को राज्य सरकार के अधिकारियों और ओजीसीईए के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई। उन्होंने सकारात्मक बातचीत की है। राज्य सरकार द्वारा अगले 15 दिनों में उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिए जाने के बाद ओजीसीईए के सदस्यों ने सोमवार को अपना विरोध वापस ले लिया।
संविदा नियुक्ति नियमों को समाप्त करने की मांग को लेकर भारी बारिश के बीच शिक्षकों सहित ओजीसीईए के हजारों कार्यकर्ता कल स्टेशन स्क्वायर और लोअर पीएमजी स्क्वायर के बीच जमा हो गए थे। आंदोलन पर उतरे संघ ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान नियम लागू करने की भी मांग की है। वे समान कार्य के लिए समान वेतन चाहते हैं।
ओजीसीईए के अध्यक्ष विजय कुमार मल्ला ने कहा कि राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों के मुद्दों को दूर करने के लिए सहमत हो गई है।
उन्होंने कहा कि अगर मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता है, तो हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे। रविवार को भारी बारिश के बीच राज्यभर के शिक्षकों, पुलिस, सहायकों और अन्य तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों सहित ओजीसीईए के सदस्यों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ ने केवल 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के बाद नियुक्त किए गए संविदा कर्मचारियों की शिकायतों को आगे रखा। एसोसिएशन ने कहा कि उच्च शिक्षित होने के बावजूद, कर्मचारियों को मामूली वेतन मिलता है।