जनप्रतिनिधियों का वेतन एवं भत्ता नहीं बढ़ना चाहिए – गोपाल

बालेश्वर। बालेश्वर के सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल चंद्र साहू ने राज्य सरकार का ध्यान आर्कषित करते हुए मांग की है कि विधानसभा के सदस्यों का वेतन एवं भत्ते बढ़ाने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसे रद्द किया जाये. उन्होंने कारण बताया कि निर्वाचित प्रतिनिधि जब नामांकन भरते हैं, तब वे नि जिले मेंस्वार्थ रुप से जनता की सेवा ही लक्ष्य बताते हैं. उनकी सेवा के बदले सरकार उन्हें हर महीने पर्यापात राशि की सहायता वेतन के रुप में देती है. अब दुबारा उनके वेतन में बढ़ोतरी कर राजकोष को बर्बाद करना अनुचित है. जनप्रतिनिधियों का वेतन न बढ़ा कर उस राशि को राजकोष में रखने से राज्य की आर्थिक स्थिती मजबूत होगी. इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि इस राशि को दरिद्रता सीमा के नीचे रहने वाले लोगों के विकास के लिए व्यवहार करना चाहिए.