भुवनेश्वर. बीजू जनता दल के सांसदों ने केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को हटाने की मांग की है. बिना विरोध के संसद में ओबीसी संशोधित विधेयक पास हो गया है. इससे राज्यों को पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने की आजादी मिल गई है. परिणामस्वरूप कोई भी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से वंचित नहीं होगा. इसी प्रसंग को लेकर बीजद के सांसदों ने केन्द्र गृह मंत्री से मुलाकात करते हुए 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को हटाने की मांग की है.
केन्द्र गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए बीजद के सांसदों ने कहा है कि ओडिशा में अनुसूचित जाति, जनजाति आदि विभिन्न वर्ग को मिलाकर लगभग 39 पतिशत संरक्षण की सीमा पार कर गई है. ऐसे में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा. सुप्रीमकोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सर्वोच्च आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित किया है. ऐसे में ओडिशा जैसे राज्य में मात्र 11 प्रतिशत ओबीसी को लाभ मिलेगा.
गौरततलब है कि एक दिन पहले संसद में ओबीसी संशोधन बिल पर चर्चा के समय 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा हटाना के लिए मांग उठायी गई थी. बीजद के साथ शिवसेना के सांसद भी इस संदर्भ में मांग किए थे. इसके बाद आज केन्द्र गृह मंत्री अमित शाह से बीजद के सांसदों ने मुलाकात कर इस संदर्भ में अपना एक ज्ञापन दिया है. बीजद के सांसदों ने कहा है कि गृह मंत्री के साथ हमारी चर्चा सकारात्मक हुए है.