वनधन योजना पहल से कर्नाटक में उद्यमिता को प्रोत्साहन

• वीडीवीके समूहों के जरिये कर्नाटक की जनजातीय महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका

• जनजातीय भारत द्वारा खुदरा दुकानों और जनजातीय वेबसाइट के जरिये उत्पादों की बिक्री

नई दिल्ली। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन ट्राइफेड ने जनजातीय आबादी की आजीविका में सुधार और वंचित व कमजोर जनजातियों का जीवन बेहतर बनाने का मिशन शुरू किया है। इसे ध्यान में रखकर ट्राइफेड ने कई पहलें की हैं, जो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप हैं।
विभिन्न पहलों द्वारा जनजातियों को आर्थिक तंगी से निजात मिली है। इन पहलों में वनधन जनजातीय स्टार्ट-अप और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के आधार पर लघु वनोत्पाद (एमएफपी) को बेचने की प्रणाली शामिल है। इसके अलावा एमएफपी योजना के लिये मूल्य-श्रृंखला के विकास को भी इसमें रखा गया है, जिसके जरिये वनोत्पाद को इकट्ठा करने वाली जनजातियों को उनके उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। इन उत्पादों की बिक्री जनजातीय समूहों द्वारा की जाती है। इन कार्यक्रमों को देशभर में स्वीकृति मिली है।
खासतौर से वनधन जनजातीय स्टार्ट-अप को बहुत सफलता मिली है।
अठारह महीने से भी कम समय में, 37259 वनधन विकास केंद्रों (वीडीवीके) को 2224 वनधन विकास केंद्र समूहों (वीडीवीकेसी) में शामिल किया गया। प्रत्येक समूह में 333 वनवासी हैं। ट्राइफेड अब तक इतने समूहों को स्वीकृति दे चुका है। एक वनधन विकास केंद्र में आमतौर से 20 जनजातीय सदस्य होते हैं। ऐसे 15 वनधन विकास केंद्रों को मिलाकर एक वनधन विकास केंद्र समूह बनता है। वनधन विकास केंद्र समूह वनधन केंद्र विकास केंद्रों को आर्थिक, आजीविका सम्बंधी और बाजार से जुड़ने में मदद करेगा। साथ ही 23 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 6.67 लाख जंगलों के उत्पाद जमा करने वाली जनजातियों को उद्यम अवसर भी प्रदान करेगा। ट्राइफेड के अनुसार, अब तक वनधन स्टार्ट-अप कार्यक्रमों से 50 लाख जनजाति के लोग लाभान्वित हुये हैं।
ट्राइफेड ने हाल में 1 अप्रैल, 2021 से “संकल्प से सिद्धि”–गांव एवं डिजिटल संपर्क अभियान की शुरूआत की। इस दौरान अहम टीमों ने गांवों का दौरा किया। इसमें पता चला कि विभिन्न राज्यों में सफलता के तमाम वृत्तांत मौजूद हैं। सफलता के इन वृत्तांतों में कर्नाटक के भी वृत्तांत थे।
पिछले वर्ष, जिन 585 वीडीवीके को 39 वीडीवीकेसी में शामिल किया गया था, वे सभी कर्नाटक में स्थापित किये गये थे। इनसे लगभग 11,400 जनजातीय लाभार्थियों को मदद मिल रही है। राज्य जनजातीय कल्याण विभाग एक नोडल विभाग है, जबकिवृहद क्षेत्र बहुउद्देश्यीय सहकारी समाज(एलएएमपीएस-लैम्पस) संघ, मैसूर इस कार्यक्रम के लिये राज्य का साझीदार है।

संजीवनी प्रधानमंत्री विकास केंद्र पाकशिराजपुरा, हुनसुरु, मैसूर जिले में एक वनधन विकास केंद्र समूह है, जो अब शुरू हो चुका है। इस वीडीवीके समूह में जनजातीय लोग जिन उत्पादों का प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन कर रहे हैं, उनमें जड़ी-बूटियों से बना बालों में लगाने वाला तेल (हर्बल ऑयल), मलाबार इमली और शहद शामिल हैं। जनजातियों की दिग्गज उद्यमी श्रीमती नीमा श्रीनिवास के नेतृत्व में जनजातियों ने डिब्बाबंद हर्बल ऑयल ट्राइफेड के अधिकारियों को सौंपा दिया है। इस उत्पाद को ट्राइफेड के ट्राइब्स इंडिया के विस्तृत नेटवर्क और tribesindia.comके जरिये बाजार में उतारा जायेगा।
वनश्री प्रधानमंत्री वनधन विकास केंद्र समूह, कोटे, मैसूर को अभी हाल में शुरू किया गया है। इसके जरिये जंगल में पैदा शहद का प्रसंस्करण करके और उसे कांच की बोतलों में पैक करने की प्रक्रिया चल रही है। ट्राइफेड के जरिये इसे भी जल्द बाजार में उतारा जायेगा।
प्रधानमंत्री चैतन्य वनधन विकास केंद्र समूह में जनजातीय सदस्य फूल की झाड़ू का उत्पादन कर रहे हैं। विभिन्न केंद्रों के सदस्य अन्य वस्तुओं का भी उत्पाद कर रहे हैं, जिनमें शहद, दालचीनी, शीकाकाई और अडिके की पत्तियों से बनी प्लेट शामिल हैं। आशा की जाती है कि ये सभी उत्पाद मई 2021 में आ जायेंगे और ट्राइफेड इन्हें खरीदकर बाजार में उतारेगा।
यह भी उम्मीद की जाती है कि वनधन योजना पहल के बल पर आने वाले दिनों में कामयाबी की ज्यादा से ज्यादा दास्तानें सुनने को मिलेंगी। इससे आत्मनिर्भर भारत की भावना को ताकत मिलेगी तथा जनजातीय लोगों की आजीविका, आय और जीवन में सुधार आयेगा।