उत्तर प्रदेश में 22 लाख मकान बनाए जायेंगे, 21.5 लाख मकान पहले से ही स्वीकृत

• 14 लाख परिवारों को पहले से ही उनके आवास हो चुके हैं प्राप्त

• प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत 6 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिये वित्तीय सहायता जारी की

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की। उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत भी की। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने प्रकाश पर्व के अवसर पर लाभार्थियों को शुभकामनाएं दीं। श्री मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को उनके प्रकाश पर्व पर नमन किया। उन्होंने इस शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि गुरु साहिब उनके प्रति बहुत दयालु रहे हैं और उन्हें उनकी सेवा करने का पर्याप्त अवसर दिया है। गुरु साहिब का जीवन और संदेश हमें सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शक्ति और साहस का यह स्तर सेवा और सच्चाई की भावना से निकलता है और देश गुरु गोबिंद सिंह जी के दिखाए इस पथ पर आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों, वंचितों और शोषितों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। उन्होंने पांच साल पहले आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत करने के पल को याद किया। इस योजना ने भारतीय गांवों का चेहरा बदलना शुरू कर दिया है। यह योजना लाखों लोगों की आशाओं से जुड़ी हुई है और गरीबों को यह विश्वास दिलाया है कि वह भी मकान मालिक हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने खुशी व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जो गरीबों के लिए घर बनाने के काम में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज, राज्य के 6 लाख परिवारों को उनके बैंक खाते में कुल 2600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंच जायेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन 6 लाख परिवारों में से, 5 लाख को पहली किस्त मिलेगी, जिसका अर्थ है कि 5 लाख परिवारों के लिए, उनके जीवन का इंतजार समाप्त हो गया है। इसी तरह, 80 हजार परिवारों को उनकी दूसरी किस्त मिली, जिसका मतलब है कि अगली सर्दियों तक उनका अपना घर होगा।

प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि आत्मनिर्भर भारत, देश के नागरिकों के आत्म-विश्वास से सीधे जुड़ा हुआ है और स्वयं का एक घर इस आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। एक स्व-स्वामित्व वाला घर जीवन में भरोसा दिलाता है और गरीबी से बाहर आने की आशा भी रखता है।

प्रधान मंत्री ने याद किया कि पिछली सरकारों के समय में, गरीबों को यह भरोसा नहीं था कि सरकार उनके घर का निर्माण करवाने में मदद कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले की योजना में बने मकानों की गुणवत्ता भी उचित नहीं होती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को गलत नीतियों का नुकसान उठाना पड़ा है। इस दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए, आजादी के 75 साल पूरे होने से पहले हर गरीब परिवार को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में हाल के वर्षों में 2 करोड़ आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ इकाइयों का निर्माण किया गया है। इन आवास इकाइयो के निर्माण में केंद्र सरकार का योगदान लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का है। प्रधानमंत्री ने राज्य में पिछली सरकारों द्वारा किये गये कार्यो में रह गई कमी को भी याद किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 22 लाख ग्रामीण अवासो का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 21.5 लाख मकानो के निर्माण के लिए स्वीकृत दी जा चुकी है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 14.5 लाख परिवारों को अपना घर मिल चुका है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि, अतीत के बुरे अनुभवों पर गौर करते हुए, कुछ बातों को ध्यान में रखा गया है जैसे कि उन गरीब परिवारों को जिनके पास घर बनाने की सम्भावना समाप्त हो गई है, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा, आवंटन में पारदर्शिता, तीसरा, मकान का स्वामित्व महिलाओं को प्राथमिकता के रूप में मिलना चाहिये, चौथा, प्रौद्योगिकी के माध्यम से निगरानी करना और अंत में मकान सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित होना चाहिए। आवास इकाइयां उन गरीब परिवारों को लाभान्वित कर रही हैं, जो कच्चे मकानों में रह रहे थे। स्थानीय श्रमिक, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूरों के पास घर बनाने की कोई उम्मीद नहीं थी। श्री मोदी ने योजना में महिला सशक्तिकरण के पहलू को रेखांकित किया क्योंकि ये इकाइयाँ ज्यादातर परिवार की महिलाओं के नाम पर हैं। भूमिहीन परिवारों को जमीन के दस्तावेज़ मिल रहे हैं और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा रही है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनका प्रयास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राप्त सुविधाओं के बीच की खाई को कम करना है। उन्होने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों के लिए शहरी लोगो को प्राप्त सुविधाएँ उपलब्ध करवा कर उनके जीवन को आसान बनाना है। इसलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में शौचालय, प्रकाश, पानी और गैस कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी जोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि एक गरीब व्यक्ति को मूलभूत सुविधाओं के लिए इधर-उधर भागना न पड़े।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से बहुत बडा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से एक है जहां इसे लागू किया गया है। इस योजना के तहत, ग्रामीणों को घर के स्वामित्व के कागज़ात के साथ उनकी जमीन मिलेगी। उत्तर प्रदेश के हजारों गांवों में सर्वेक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। ज़मीन की मैपिंग की जा रही है ताकि लोगों की संपत्ति सरकार के पास पंजीकृत रहे और भूमि विवाद समाप्त हो जाये। उन्होंने कहा कि इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ग्रामीण इन घरों को गिरवी रखकर बैंक से ऋण ले सकेंगे। इससे ग्रामीण