ओडिशा में जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति का व्यौरा करना होगा सार्वजनिक

भुवनेश्वर. अब राज्य में जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति का व्यौरा सार्वजनिक करना अनिवार्य हो गया है. ओडिशा कैबिनेट ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा संपत्ति के विवरण को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरपंचों से लेकर मुख्यमंत्री तक हर किसी जनप्रतिनिधि को अपनी संपत्ति के विवरण का खुलासा करना होगा, जो हर साल सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा. इसी तरह एंट्री-लेवल से लेकर मुख्य सचिव तक के सभी सरकारी कर्मचारी सालाना अपनी संपत्ति का खुलासा करेंगे. सभी सरकारी कर्मचारियों और प्रतिनिधियों की संपत्ति सूची की एक प्रति राज्य लोकायुक्त को भी भेजी जाएगी.