मंत्रिमंडल ने आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को मंजूरी दी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रर मोदी की अध्यरक्षता में केन्द्रीीय मंत्रिमंडल ने आत्म निर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्सा्हित किए जाने को मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपये की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020-2023 के लिए 22,810 करोड़ रुपये के व्योय को अनुमति दी है।
इस योजना अवधि में लगभग 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है।
इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
• भारत सरकार 1 अक्टू्बर, 2020 को या उसके बाद और 30 जून, 2021 तक शामिल सभी नए कर्मचारियों को दो वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी।
• जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 कर्मचारी हैं वहां केंद्र सरकार दो वर्ष की अवधि के लिए 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान और 12 प्रतिशत नियोक्ताक योगदान (दोनों) वेतन भत्तों का 24 प्रतिशत ईपीएफ में योगदान देगी।
• जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं वहां केन्द्रा सरकार नए कर्मचारियों के संदर्भ में दो वर्ष की अवधि के लिए ईपीएफ में केवल 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान देगी।
• कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और वह किसी ऐसे संस्था।न में काम नहीं कर रहा था जो 1 अक्टूवबर, 2020 से पहले कर्मचारी भविष्यस निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत था और उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल एकाउंट नंबर या ईपीएफ सदस्ये खाता नंबर नहीं था, वह इस योजना के लिए पात्र होगा।
• कोई भी ईपीएफ सदस्या जिसके पास यूनिवर्सल एकाउंट नंबर है और उसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और यदि उसने कोविद महामारी के दौरान 01.03.2020 से 30.09.2020 की अवधि में अपनी नौकरी छोड़ दी और उसे ईपीएफ के दायरे में आने वाले किसी रोजगार प्रदाता संस्थासन में 30.09.2020 तक रोजगार नहीं मिला है, वह भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।
• सदस्यों के आधार संख्या से जुड़े खाते में ईपीएफओ इलेक्ट्रॉ निक तरीके से इस योगदान का भुगतान करेगा।
• इस योजना के लिए ईपीएफओ एक सॉफ्टवेयर को विकसित करेगा और एक पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।
• ईपीएफओ यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्तस तरीका अपनाएगा कि एबीआरवाई और ईपीएफओ द्वारा लागू की गई किसी अन्ये योजना के लाभ आपस में परस्पएर व्या प्त (ओवरलैपिंग) नहीं हुए हैं।