अब गरीबों को गरौठा में ही मिलेगा न्याय,नहीं आना पड़ेगा एक दिन पूर्व झांसी

• एडीजे व मुंसिफ कोर्ट स्थापित करने को उच्च न्यायालय को भेजा पत्र

, जिले सबसे पिछड़े इलाके गरौठा के गरीब व असहाय लोगों को एक दिन पूर्व समय बर्बाद करते हुए जिला मुख्यालय झांसी नहीं आना पड़ेगा। उन्हें गरौठा में ही न्याय मिल सकेगा।

पिछले कई दिनों से गरौठा तहसील में अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायालय की स्थापना की मांग लगातार गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत द्वारा सरकार से की जा रही थी। इस मांग को प्रदेश सरकार ने स्वीकार करते हुए एडीजे / मुंसिफ कोर्ट चलाने के लिए उच्च न्यायालय को अपना स्वीकृति पत्र भेज दिया है। शासन ने अपर सत्र न्यायालय को संचालित करने के लिए पदों की स्वीकृति कर उन्हें भरे जाने के लिए उच्च न्यायालय के महानिबंधक को पत्र भेजा है।
शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने कहा कि विकास कार्य और अपराध की रोकथाम योगी सरकार में ही हुई है। सबसे पिछड़ा इलाका माना जाने वाला बुंदेलखंड में जहां पानी, बिजली, सड़कें नहीं थीं। वहां विकास कार्य योगी सरकार ने किए हैं। सिंचाई, शिक्षा, माध्यमिक विद्यालय, स्मार्ट क्लास, चिकित्सा बिजली उपकेंद्र आदि लगाने का कार्य भाजपा की योगी सरकार ने ही किया है। उन्होंने कहा न्याय पाने के लिए गरौठा से सौ किलोमीटर दूर एक दिन पहले आने वाले फरियादियों को वकील,कोर्ट से मिलने आने में समय बर्बाद होता था। लेकिन आज 75 साल बाद गरौठा में गरीब निर्धन, निर्दोषों को गरौठा में न्याय दिलाने के लिए एडीजे कोर्ट, अपर कोर्ट सहित दो नए न्यायालय को स्थापित होने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शासन से संपर्क कर मजिस्ट्रेट तैनात किए जा रहे हैं। योगी सरकार में लगातार पीड़ितों को न्याय के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं। अब गरौठा के लोगों को वहीं न्याय मिलेगा। पद सृजित होते ही गरोठा में न्यायालय शुरू हो जाएंगे। एडीजे कोर्ट और सीनियर डिवीजन कोर्ट इसी वर्ष शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग तैयार चुकी है। उन्होंने गरौठा जैसी विधानसभा में लगातार पानी, सड़कें, बिजली, शिक्षा के साथ न्याय दिला न्यायालय स्थापित कराने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का धन्यवाद दिया। पत्रकार वार्ता में महापौर रामतीर्थ सिंघल भी मौजूद रहे।
साभार -हिस