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औद्योगीकरण की प्रक्रिया को आगे लेने के लिए विधायक दें सहयोग – उद्योग मंत्री
उन्होंने कहा कि विधायकों के उनके इलाके में किस चीज की संभावना अधिक है, उसके बारे में जानकारी होती है. य़दि उनके इलाके में यदि कोई उद्योग या इको टूरिज्म से संबंधित कोई परियोजना करने के इच्छा रखने वाले उद्यमी उन्हें मिलते हैं, तो विधायकों को उन्हें राज्य सरकार से उनकी भेंट करवानी चाहिए. राज्य सरकार औद्योगिक नीति के अनुसार उन्हें हर प्रकार की सुविधा व सहयोग प्रदान करेगी.
उन्होंने कहा कि यदि किसी पर्यटन की संभावना वाले स्थान पर कोई व्यक्ति या संस्था इको टूरिज्म के लिए कोर्ट आदि की स्थापना करने की इच्छा रखता है तो उन्हें इस संबंधी ह प्लान राज्य सरकार को प्रदान करना पड़ेगा. इस प्लान में परियोजना में कितना खर्च होगा और कितने लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, इसका उल्लेख रहना आवश्यक है. विभाग द्वारा इसका परीक्षण किया जाएगा. यदि यह परियोजना लागत मूल्य 50 करोड़ से अधिक है, तो उसे सिंगल विंडो द्वारा और यदि इसकी लागत मूल्य 50 करोड़ रुपये से कम है तो उसे जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन देकर समस्त प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि विधायकों को अपने अपने इलाके में विकास के लिए राज्य सरकार का सहयोग देना चाहिए.