नई दिल्ली, विद्युत मंत्रालय ने बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये प्रायोगिक आधार पर निर्माण ज़ोन की स्थापना के लिये व्यापारिक अनौपचारिक घोषणा (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट-ईओआई) का आग्रह किया है।
मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि इसके लिए पहले आदेश जारी किये थे, जिसके तहत यह बताया गया था कि बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में प्रायोगिक आधार पर निर्माण ज़ोन की स्थापना के लिये योजना चलाई जायेगी। योजना की बजटीय लागत पांच वर्षों के दौरान 400 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी।
यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है और योजना की अवधि वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 तक पांच वर्ष की रखी गई है। ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि आठ जून, 2022 है।
साभार-हिस