नई दिल्ली, कोयला, खदान और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि कृषि मंत्रालय तीनों नए कृषि कानूनों को संसद के आगामी शीतसत्र में रद्द करने के लिए तारीखों पर विचार कर रहा है।
जोशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में पूछे गये एक सवाल के जवाब में कहा कि मंत्रालय कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तारीखों पर विचार कर रहा है जिन्हें शीत सत्र में रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं। जब संसद सत्र शुरु होगा तो यह तय कर लिया जाएगा कि इसे कब सूचीबद्ध किया जाना चाहिए ।
केंद्रीय मंत्रिमंडल 24 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों की वापसी को मंजूरी दे सकता है। कानूनों को वापस लेने के लिए विधेयकों को 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र में पेश किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 नवंबर को तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी।
साभार-हिस