पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर संसदीय समिति ने सरकार को सराहा

नई दिल्ली, संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के साथ अन्य केंद्रीय योजनाओं का तालमेल कर लाभार्थियों को इसका लाभ मुहैया कराने के सरकारी प्रयासों की जमकर सराहना की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित संसद की ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने अपने सोलहवें प्रतिवेदन में केंद्र सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की। समिति ने कहा कि वह पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को अन्य योजनाओं अर्थात मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएयूवाई), मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के साथ तालमेल के माध्यम से लाभ प्रदान करने के लिए उठाए विभिन्न कदमों की प्रशंसा करती है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर लालटेन, सोलर होम लाइटिंग प्रणाली, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली का प्रावधान और राष्ट्रीय बायोमास कुकस्टोव कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के साथ तालमेल से स्वच्छ योजनाएं भी कार्यांवित की जा रही हैं।हालांकि, समिति ने इस बात पर असंतोष भी जताया कि 31 अगस्त 2020 तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लिन्टल स्तर के ऊपर बने 1,10,68,379 आवासों में से केवल 32,79,914 आवासों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।
समिति ने इस पर नाराजगी जताते हुए आगे कहा है कि पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की इतनी कम संख्या को एलपीजी कनेक्शन दिए जाने से यह सिद्ध होता है कि पीएमएवाई-जी के साथ तालमेल से पीएमयूवाई के अंतर्गत सरकार का विजन ठीक तरीके से पालन नहीं हो रहा है।इसके अलावा सौभाग्य के साथ तालमेल से पीएमएवाई-जी इकाइयों को बिजली उपलब्ध कराने के आंकड़े मंत्रालय के पास उपलब्ध न होने पर भी समिति ने नाराजगी जताई है।
साभार – हिस