टीका उपलब्ध कराने के मामले में ओडिशा के साथ भेदभाव का आरोप निराधार – केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव

• राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्र के उत्तर में दिया जवाब

भुवनेश्वर. केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोरोना टीका ओडिशा को अनियमित रुप से उपलब्ध कराया जा रहा है. इसलिए अन्य राज्यों की तुलना में ओडिशा के साथ भेदभाव किये जाने संबंधी बात तर्कसंगत नहीं है.

उल्लेखनीय है कि राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव को लिखे पत्र में कोरोना टीका ओडिशा को अनियमित रुप से उपलब्ध कराने तथा अन्य राज्यों की तुलना में ओडिशा के साथ केन्द्र सरकार द्वारा भेदभाव किये जाने का आरोप लगाया था. इसी पत्र का जवाब केन्द्रीय स्वास्थ्य़ सचिव ने पत्र के जरिये दिया है.

उन्होंने अपने पत्र में कहा कि 27 मार्च तक ओडिशा को 36,46,760 डोज कोरोना का टीका उपलब्ध कराया गया है. इसमें से राज्य में अभी तक 21,67,956 योग्य लोगों को टीका दिया गया है. ओडिशा सरकार के पास अभी भी 11,49, 429 डोज कोरोना टीका उपलब्ध है.

उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय प्रतिदिन विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के टीकाकरण की समीक्षा कर रहा है. गत तीनों से ओडिशा में औसतन 69,076 टीका लोगों को प्रदान किया जा रहा है. उन्होंने आगे पत्र में लिखा है कि 28 मार्च तक राज्य को और 5 लाख 48 हजार 250 टीके का डोज मुहैया कराया जाएगा.

भूषण ने आगे पत्र में लिखा है कि उपरोक्त तथ्य़ों के आधार पर ओडिशा के साथ भेदभाव या अनियमित टीका उपलब्ध कराने की बात तर्कसंगत नहीं है.

उन्होंने पत्र में आगे कहा है कि टीकाकरण की गति की निरंतर समीक्षा के अनुसार, राज्य को आवश्यक मात्रा में टीका उपलब्ध कराया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि राज्य को अग्रिम 15 दिनों का टीका उपलब्ध कराने के लिए राज्य के अरिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप्त महापात्र ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव को शुक्रवार को पत्र लिखा था. उन्होंने इस पत्र में कहा था कि  ओडिशा के साथ टीका प्रदान करने के मामले में केन्द्र सरकार भेदभाव न करे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था ओडिशा को अनियमित रुप से केन्द्र सरकार टीका उपलब्ध करा रही है.

इस पत्र में उन्होंने कहा था कि कुछ राज्य प्रतिदिन तीन लाख तक कोरोना टीकाकरण कर रहा है, लेकिन राज्य को उपलब्ध होने वाले टीका की संख्या कम होने के कारण यहां अधिक संख्या में टीकाकरण राज्य सरकार नहीं कर पा रही है. उन्होंने इस पत्र में कहा था कि राज्य सरकार प्रतिदिन दो लाख लोगों का टीकाकरण करने की योजना बना रही है. इसलिए 15 दिनों के लिए अग्रिम टीका राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाए.