बेगूसराय को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लिए बिहार सरकार जल्द उपलब्ध कराए डीपीआर : गिरिराज

बेगूसराय, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय ग्रुप सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जल्द से जल्द दो सौ एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

गिरिराज सिंह ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेक इन इंडिया एवं डिजिटल इंडिया पहल के तहत बेगूसराय में मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम ईएमसी-2 को अधिसूचित किया है। इस स्कीम के तहत देश के बड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों को आकर्षित कर इन इकाइयों की स्थापना करने एवं सप्लाई चैन के साथ इसे संचालित करने के लिए नोटिफाई किया गया था।

बिहार में बेगूसराय ग्रोथ सेंटर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए मार्च 2021 में उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि दो सौ एकड़ जमीन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए चिन्हित किया गया है। उसे शीघ्र ही बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा सुपुर्द किया जाएगा। बिहार सरकार के इस प्रस्ताव पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 31 मार्च, 2021 एवं 11 अप्रैल, 2022 को पत्र के माध्यम से बिहार सरकार को ईएमसी-2 स्कीम के गाइडलाइन के अनुरूप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट समर्पित करने का अनुरोध किया था।

गिरिराज सिंह ने कहा कि इस योजना की समयावधि पूरी होने में अब मात्र कुछ ही माह शेष रह गए हैं। ऐसे में विगत 20-21 महीनों में केन्द्र सरकार के बिहार सरकार से बार-बार आग्रह किए जाने के बाद भी अब तक डीपीआर समर्पित नहीं किया गया है। इससे बिहार में उद्योगों की स्थापना एवं इससे जुड़े हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, निवेश को प्रोत्साहन एवं बिहार के प्रति बिहार के बाहर के लोगों, विशेषकर निवेशकों एवं उद्यमियों के मन में सकारात्मक भाव लाए जाने प्रतिबद्धता प्रभावित हो रही है।

सांसद प्रतिनिधि सह भाजपा नेता अमरेन्द्र कुमार अमर ने कहा कि बरौनी ग्रोथ सेंटर में सांसद की पहल पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के बाद इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित वस्तुओं के निर्माण एवं व्यापार में बेगूसराय राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में स्थापित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर बिहार सरकार मार्च 2023 तक जमीन उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो यह महत्वाकांक्षी योजना बेगूसराय से लौट जाएगी, जिससे बेगूसराय को बड़ा नुकसान होगा।
साभार-हिस