73 लाख लोगों को सितंबर 2022 तक मिलेगा फ्री राशन: मुख्यमंत्री

नई दिल्ली, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के करीब 73 लाख लोगों बड़ी राहत देते हुए सितंबर 2022 तक फ्री राशन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में फ्री राशन वितरण योजना को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार गंवाने वाले और महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए यह बड़ी राहत दी है। कैबिनेट के इस निर्णय से दिल्ली के 72,77,995 राशन कार्ड धारकों को 30 सितंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार लोगों को फ्री राशन दे रही है। इस स्कीम को 30 सितंबर तक और आगे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के लोगों को आने वाले महीनों में भी बिल्कुल मुफ्त राशन मिलता रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को देखते हुए अभी तक दिल्ली सरकार लोगों को फ्री राशन दे रही थी। राशन की दुकान से आपको जो राशन मिलता है, वह राशन सरकार काफी कम पैसे में देती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दिल्ली सरकार वह भी पैसा नहीं ले रही थी। उस स्कीम को 30 सितंबर तक और आगे बढ़ा दिया गया है। अब आने वाले महीनों में भी आपको बिल्कुल मुफ्त राशन मिलता रहेगा।
वहीं बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री की तरफ से कैबिनेट में फ्री राशन वितरण योजना को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिल्ली में 72,77,995 लाभार्थी हैं। एनएफएसए के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी (पीएचएच) को चार किलो गेहूं और एक किलो चावल दिया जाता है। साथ ही, एएवाई कार्ड धारक को गेहूं और चावल के अतिरिक्त एक किलोग्राम चीनी भी दी जाती है।
कोविड-19 का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना के प्रसार और लॉकडाउन आदि के निवारक उपायों के कारण लोगों की आजीविका पर काफी प्रभाव पड़ा है। लोगों को इसमें थोड़ी राहत देने के लिए दिल्ली सरकार, सभी पीडीएस लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत मिलने वाला राशन मुफ्त में वितरित करती है।
इसके तहत अप्रैल, 2020 से नवंबर 2020 और मई 2021 से अभी तक मुफ्त राशन का वितरित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने अपने नागरिकों को महंगाई और कोविड-19 के प्रभाव से राहत प्रदान करने के लिए फ्री राशन वितरण योजना की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया। कैबिनेट में लाए गए प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से विचार-मंथन किया गया और फ्री राशन वितरण योजना की अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 तक कर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि एनएफएस अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार, प्रवासी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, घरेलू सहायिका समेत जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन जरूरतमंद लोगों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया गया। जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल शामिल है।
साभार -हिस