मारुति सुजुकी के चेयरमैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम अन्य राज्यों को भी ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘पहली बार किसी राज्य सरकार ने इस तथ्य को महसूस करने के साथ उसपर कदम उठाया है कि कार्बन उत्सर्जन और तेल आयात में कमी के लिए कई प्रौद्योगिकी जरूरी हैं।’’
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