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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को मिनरल्स पर रॉयल्टी वसूलने की इजाजत दी, फैसले से माइनिंग कंपनियों और केंद्र को झटका

सुप्रीम कोर्ट ने मिनरल्स पर रॉयल्टी से जुड़े मामले में 25 जुलाई को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने इस मामले में फैसला दिया। पीठ के 8 जजों की राय इस फैसले के पक्ष में थी। एक जज की राय अलग थी। पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों को मिनरल्स पर रॉयल्टी वसूलने का अधिकार है

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