ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस को दिया बीएसएफ पर नजर रखने का निर्देश

•  कहा-गतिविधियों पर रखें पैनी नजर

•  बंगाल को दिल्ली नहीं बनने देंगे

•  किसी भी कीमत पर एनआरसी, सीएए एवं एनपीआर लागू नहीं होने देंगे

•  राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए दो नई योजनाओं का उपहार दिया

सज्जन शर्मा, कालियागंज

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि वह सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की गतिविधियों पर पैनी नजर रखे। उन्होंने कहा कि सीमांत इलाके में सीमा सुरक्षा बल द्वारा ग्रामीण लोगों को अनावश्यक हैरान किया जा रहा है। इसलिए राज्य पुलिस बीएसएफ की गतिविधियों पर पैनी नजर रखे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कालियागंज कॉलेज मैदान में प्रशासनिक कार्यक्रम के दरम्यान जनसभा को संबोधित करते कहा कि अमरा भात चाही, दंगा चाही ना, अमरा उन्नयन चाही, दंगा चाही ना, अमरा शांति चाही, दंगा चाही ना। पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर एनआरसी, सीएए एवं एनपीआर लागू नहीं होने देंगे, भाजपा चाहे जितना भी जोर लगा ले, बंगाल को दिल्ली नहीं बनने देंगे। यहां के लोग अनेकता में एकता तथा सर्वधर्म समन्वय के हिमायती हैं. केंद्र सरकार की अलगाववादी एवं संप्रदायिकवादी नीति को पश्चिम बंगाल कतई नहीं बर्दाश्त करेगा। मुख्यमंत्री के रूप में कालियागंज प्रथम आगमन के दरम्यान ममता बनर्जी ने पूरे राज्य के जरूरतमंद लोगों के लिए दो नई योजनाओं का उपहार दिया, जिसमें प्रथम जयबंगला योजना एवं द्वितीय स्नेहालय गृह योजना उल्लेखनीय है। जयबंगला योजना के तहत वृद्धा भत्ता, विधवा भत्ता, किसान भत्ता, दिव्यांग भत्ता एवं लोक कलाकार भत्ता आदि को छह सौ से बढ़ाकर एक हजार रुपया किया गया। साथ ही आदिवासी एवं अनुसूचित जाति,जनजाति के लोगों को, जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, भी उक्त योजना के तहत जोड़ा गया। उक्त योजना के तहत 5 लाख लाभार्थियों के आवेदन को मंजूर भी किया गया है। प्रत्येक माह की एक तारीख को पेंशन-भत्ता की राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाएगा.

इसको लेकर किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी इस पर नजरदारी रखेंगे। वहीं बंगला स्नेहालय गृह योजना के तहत राज्य के 25 हजार अभ्यर्थियों को गृह निर्माण हेतु ₹8 लाख 20 हज़ार रुपये करके दिया जाएगा, जिसका शुभारंभ इस मंच से किया गया है। इसका ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा, जो किसी भी गृह योजना से लाभ नहीं उठा पाए हैं। इसके अलावा 11 करोड़ 50 लाख की लागत से प्रायोजित रायगंज-बारसोई सड़क योजना को मंजूरी दी गई है। कालियागंज स्टेट जनरल अस्पताल को उत्क्रमित करते हुए 60 बेड से बढ़ाकर 100 बेड कर दिया गया है, कालियागंज में दो उत्सव भवन का अनुमोदन दिया गया है, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वयं जनकल्याण मुखी सरकारी योजना यथा कन्याश्री, सबूज श्री, रुपाश्री, सबूज साथी, स्वास्थ्य साथी, खाद्य साथी, आनंदधारा, सामाजिक सुरक्षा योजना आदि के तहत प्रतीक स्वरूप कुछ लोगों को कागजात एवं कार्ड सुपुर्द किया। वहीं रायगंज में बंद पड़ी स्पिनिंग मिल में पशु आहार उद्योग खोलने का अनुमोदन दिया। उल्लेखनीय है कि यह मील एकमात्र राज्य सरकार द्वारा परिचालित थी, जो रखरखाव प्रबंधन के अभाव के चलते वर्षों पहले इसे बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तर दिनाजपुर जिला मत्स्य एवं पशुपालन के लिए उपयुक्त है, साथ ही यहां मकई की खेती काफी पैमाने पर होने लगी है, सो इस उद्योग से दोनों ही क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। वहीं 104 अनाधिकृत कॉलोनियों को मंजूरी दी गई। वहीं, मुख्यमंत्री की सभा में राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी, प्रदेश श्रम राज्य मंत्री गोलाम रब्बानी, राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा, विधायक अमल आचार्य, मनोदेव सिन्हा, तपन देव सिंघो, करीम चौधरी के अलावा इस्लामपुर नपा अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल, कालियागंज नपाध्यक्ष कार्तिक पाल, रायगंज नपा अध्यक्ष संदीप विश्वास, दलखोला नपाध्यक्ष सुभाष गोस्वामी, जिला परिषद की सभाधिपति कविता बर्मन समेत काफी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।