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विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 25 लाख तक की छात्रवृत्ति की योजना की हुई शुरुआत
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एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑडिट व्यवस्था लागू करके ओडिशा देश का पहला राज्य बना
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प्रत्येक वर्ष 50 छात्रों को दी जाएगी यह छात्रवृत्ति
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आर्थिक बाधाओं के बिना विदेश में पढ़ाई का रास्ता खुला
भुवनेश्वर। ओडिशा उच्च शिक्षा विभाग ने आज “विदेश शिक्षा वृत्ति” योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य योग्य एससी/एसटी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देना है। उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। यह योजना शैक्षणिक वर्ष 2025–26 से लागू होगी।
योजना के तहत वे एससी/एसटी छात्र पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये या उससे कम है तथा जिन्होंने क्यूएस विश्व रैंकिंग के शीर्ष 200 विदेशी विश्वविद्यालयों में पीजी या पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है। आवेदन वर्ष में दो बार जुलाई–अगस्त और दिसंबर–जनवरी में स्वीकार किए जाएंगे।
प्रत्येक वर्ष 50 छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। 10 इंजीनियरिंग एवं तकनीकी, 10 चिकित्सा/कृषि/अन्य तकनीकी और 30 उच्च शिक्षा से सम्बंधित पाठ्यक्रमों में यह छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रत्येक चयनित छात्र को अधिकतम 25 लाख रुपये वार्षिक तक की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
कार्यक्रम के दौरान पुनर्वास सहायता के तहत राज्य के अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में समूह ‘सी’ और ‘डी’ के 34 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए।
इस मौके पर ओडिशा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल (ओएसएचईसी) को अब पूरे राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑडिट (एपीए) करने का कॉपीराइट मिल गया है। इस अधिकार के साथ ओएसएचईसी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की पढ़ाई, गुणवत्ता और शैक्षणिक कामकाज की जांच कर सकेगा। इससे यह पता चल सकेगा कि कौन-सा संस्थान कैसा काम कर रहा है और कहां सुधार की जरूरत है।
इस व्यवस्था को लागू करके ओडिशा देश का पहला राज्य बन गया है। अब ओएसएचईसी नियमित रूप से संस्थानों का मूल्यांकन करेगा और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जरूरी कदम सुझाएगा। इससे राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर और मजबूत होने की उम्मीद है।
मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा कि यह योजना एससी/एसटी छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ओडिशा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा किया जाने वाला एपीए राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और जवाबदेही को बढ़ाएगा।
कार्यक्रम में उच्च शिक्षा आयुक्त-सह-सचिव अरविंद अग्रवाल और निदेशक उच्च शिक्षा काली प्रसन्न महापात्र सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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