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विकास और रिपोर्ट कार्ड लेकर हर पंचायत पहुंचेगी मोहन सरकार

  •  बड़े जनसंपर्क अभियान के जरिये पहली वर्षगांठ को यादगार की तैयारी

  • 12 से 21 जून तक चलेगी ‘विकास वाहन यात्रा’

  • एक साल पूरे होने पर मोहन सरकार का होगा बड़ा आउटरीच कार्यक्रम

  •  केवल उपलब्धियां बताना नहीं बल्कि योजनाओं से वंचित योग्य हिताधिकारियों तक पहुंचने का लक्ष्य

भुवनेश्वर। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली सरकार अपने पहले साल के कार्यकाल को एक बड़े जनसंपर्क अभियान के जरिये यादगार बनाने जा रही है। आगामी 12 जून से 21 जून तक राज्यभर में ‘विकास वाहन यात्रा’ चलाई जाएगी, जो सरकार की न केवल उपलब्धियों का प्रचार करेगी, बल्कि उन लाभार्थियों तक योजनाओं को पहुंचाने का काम भी करेगी, जो अभी तक इससे वंचित हैं। यह दस दिवसीय अभियान राज्य की सभी 6794 ग्राम पंचायतों को कवर करेगा और सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास’ दृष्टिकोण को धरातल तक उतारने का एक ठोस प्रयास माना जा रहा है।

मोहन माझी के नेतृत्व में ओडिशा में भाजपा सरकार के गठन को एक साल पूरे हो रहे हैं। मोहन सरकार एक साल पूरे होने के अवसर पर अपनी उपलब्धियों को जनता को बताने की तैयारी जोर शोर से कर रही है। केवल इतना ही नहीं, भाजपा सरकार इस मौके का लाभ उठा कर डबल इंजन सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिन योग्य हिताधिकारियों को नहीं मिला है, उन तक यह लाभ पहुंचाने के लिए बड़ा अभियान शुरु करने जा रही है।

बताया गया है कि अभियान के तहत राज्य सरकार आगामी 12 से 21 जून तक विकास वाहन यात्रा के नाम पर एक दस दिवसीय कार्यक्रम शुरु करने जा रही। इस योजना के तहत इन दस दिनों में राज्य के सभी 314 प्रखंडों के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा समस्त शहरी निकायों में विशेष रुप से ब्रांडिंग किये गये वाहन पहुंचेगा तथा सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है इस बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

6794 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को कवर करेगी यात्रा

राज्य सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विकास वाहन यात्रा इस अवधि में राज्य के समस्त 6794 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को कवर करेगी। इसके साथ-साथ सभी शहरी निकायों को भी यह यात्रा कवर करेगा। प्रत्येक प्रखंड के लिए एक-एक एलईडी पैनल, साउंड सिस्टम व अन्य अत्याधुनिक तकनीकों से लेस विशेष प्रकार के वाहन की व्यवस्था की गई है। इस कार्य के लिए पंचायतीराज व पेय जल विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अन्य सभी विभागों के साथ समन्वय बना कर यह अभियान चलाया जाएगा।

विकास वाहन यात्रा के उद्देश्य

सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभ लेने के लिए अनेक योग्य हिताधिकारी हैं जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। उन सभी योग्य हिताधिकारियों तक पहुंचना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ साथ केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरुक करना भी इस अभियान का उद्देश्य है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हिताधिकारियों से बातचीत कर उनसे सीख लेना तथा उनके अनुभवों को सुनना भी इस अभियान का उद्देश्य है।

अभियान के दौरान प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

सूत्रों ने बताया कि इस महा अभियान के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लोगों के लिए विभिन्न लाभ प्रदान किया जाएगा। पंचायतीराज विभाग द्वारा अंत्योदय गृह योजना के वर्क आर्डर प्रदान किये जाने के साथ-साथ इस योजना के लिए आवेदन भी लिये जाएंगें। इसी तरह मनरेगा योजना के जाब कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। इसी तरह योग्य हिताधिकारियों को राशन कार्ड प्रदान किये जाने के साथ साथ किसानों साएल हेल्थ कार्ड भी प्रदान किया जाएगा।

इस अभियान में राजस्व विभाग द्वारा भूमिहीनों को भूमि प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा विभाग द्वारा रेसिडेंस, लिगल हेयर व आय प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की ओर से मच्छरदानी प्रदान किये जाने के साथ साथ पीएम वय बंदन योजना, गोपबंधु जन आरोग्य योजना के लिए कवरेज भी की जएगी।

इस अभियान में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय रूप से कमजोर छात्र छात्राओं से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन लिये जाएंगे।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा जंगल अधिकार कानून के तहत योग्य हिताधिकारियों को पट्टा वितरित किये जाएंगे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन प्रदान की जाएगी तथा हिताधिकारियों का पंजीकरण किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक अकाउंट खोला जाएगा। आधार कार्ड भी इस दौरान जारी किये जाएंगे।

श्रम विभाग द्वारा श्रम कार्ड वितरित किये जाने के साथ साथ निर्माण श्रमिक कल्याण योजना की कवरेज की जाएगी। एमएसएमई विभाग द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना की कवरेज किया जाएगा। इस अभियान के दौरान सहकारिता विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जाएंगे। इसके साथ साथ इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना के तहत भी कवरेज किया जाएगा।

अधिक से अधिक जन सहभागिता पर जोर

सरकारी सूत्रों ने बताया इस यात्रा में अधिक से अधिक सहभागिता हो इसके लिए राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिये हैं। विभिन्न योजनाओं के हिताधिकारियों को इस यात्रा के लिए आमंत्रण देने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। 12 जून को सुबह 7.30 बजे सभी जिला मुख्यालयों से यह यात्रा शुरु होकर विभिन्न प्रखंडों में जाएगी। स्थानीय सांसद व विधायको व जिलाधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में य़ात्रा का शुभारंभ होगा।

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