पुरी श्रीमंदिर के प्रबंधन को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

• सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने का लगाया आरोप

भुवनेश्वर. पुरी श्रीमंदिर के प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी कर रही है. राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में सुप्रीमकोर्ट के आदेशों का तत्काल अनुपालन करे. प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष सत्य प्रकाश नायक ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही. नायक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मृणालिनी पाढ़ी बनाम यूनियन आफ इंडिया मामले में 4 नवंबर 2019 को अपने निर्देश में कहा था कि राज्य सरकार पुरी के श्रीमंदिर के मुख्य प्रशासक के रुप में एक पूर्णकालीन अधिकारी को नियुक्त करेगी. उस अधिकारी के पास इसके अलावा कोई और अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं रहेगी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को दो माह बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इसका अनुपालन नहीं किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुरी श्रीमंदिर के चारोँ और सौंदर्यीकरण को लेकर काफी चिंतित होने का दावा कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखा रही है.
उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के लोक निर्माण विभाग के सचिव को मंदिर के प्रशासक के रुप में नियुक्त किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का खुलमखुला उल्लंघन है. इस कारण वर्तमान के प्रशासक द्वारा लिया गया प्रत्येक नीतिगत निर्णय गलत सिद्ध होगा.
उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के सचिव भुवनेश्वर में बैठकर कैसे पुरी मंदिर के कामकाज कर रहे हैं, वह समझ से परे है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तत्काल पालन करे व पूर्णकालीन प्रशासक को नियुक्त करे. इस पत्रकार सम्मेलन में प्रशांत सतपथी, रजनी मोहंती व अन्य उपस्थित थे.